दुर्घटना मुआवजे के मामलो में समझौता के लिए बीमा कंपनियां आगे आए: रणधीर

10 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने की कवायद हुई तेज

मथुरा। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वादकारियो को शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए जूम मीटिंग के माध्यम से बीमा कंपनियों के अधिकारियों निर्देशित किया गया है। वादकारियो के अधिवक्ताओं से संबंधित मुकद्दमों की सूची मांगी गई है । पुराने लंबित मामलों के निस्तारण पर अधिक बल दिया गया है।
उच्चतम न्यायालय के अनुरूप न्यायिक कार्यों के लिए कोरोना काल में जारी किए गए निर्देशों के आधार पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी रणधीर सिंह के द्वारा सोमवार को जूम मीटिंग बीमा कंपनी के अधिकारियों अधिवक्ताओं व वादकारियो के अधिवक्ताओं के मध्य की गई। जूम मीटिंग के माध्यम से बीमा कंपनियों को पीठासीन अधिकारी रणधीर सिंह के द्वारा बताया गया कि 10 जुलाई को आयोजित होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जारी किए जा रहे निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

उन्होंने बताया कि दुर्घटना में मृतक के आश्रितों एवं घायलों को शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय इलाहाबाद की गाइड लाइनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बीमा कंपनियां लंबित प्रकरणों की सूची 4 दिन के अंदर न्यायालय में दाखिल करें जिनमें सुलह समझौते के आधार पर केस का निस्तारण हो सकता है जिससे पीड़ित बादकरियो को परेशान होने से बचाया जा सके । वहीं उन्होंने बादकरियो के अधिवक्ताओं को भी निर्देशित किया है कि जिन पत्रावालियों में सुलह समझौता हो सकता है उनकी सूची 2 दिन के अंदर न्यायालय में उपलब्ध करा दी जाए जिससे वह सूची बीमा कंपनियों के अधिकारियों को प्रेषित की जा सके। बीमा कंपनियों के अधिकारियों के द्वारा न्यायालय को आश्वस्त किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख कार्यालयों से उन्हें भी लोक अदालत में अधिक से अधिक केस निस्तारित कराने के लिए निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। उसी के आधार पर बीमा कंपनियां भी केस निस्तारण के लिए प्रयास कर रही हैं।

पीठासीन अधिकारी रणधीर सिंह ने स्पष्ट किया है कि जो पुराने लंबित मामले हैं जिनमें बीमा कंपनियां सुलह समझौता कर सकती हैं उनके केसों को भी प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए।
पीठासीन अधिकारी रणधीर सिंह ने कहां है कि जो केस प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं उनके केसों की भी सूची न्यायालय को सौंपी जाए ।यदि किसी पत्रावली में पुलिस से संबंधित रिकॉर्ड दाखिल नहीं हो पाया है या परिवहन विभाग से प्रपत्रों की जांच नहीं हो पाई है तो उनका भी न्यायालय के माध्यम से अतिशीघ्र निस्तारण कराया जाएगा। मीटिंग के दौरान न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी बजाज इंश्योरेंस कंपनी आदि के अधिकारी व अधिवक्ता उपस्थित रहे।