मंडलायुक्त की समीक्षा बैठक में अटकी रहीं मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की सांस

मथुरा । आगरा मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में नाराज नजर आईं। उन्होंने नगरीय अवस्थापना, स्कल्पचर कार्य और गोल्फ कार्ट सहित नई आवासीय योजनाओं को लेकर असंतोष जाहिर किया। शनिवार को बरसाना में विकास प्राधिकरण की लैण्ड स्थिति की समीक्षा की गयी। अवगत कराया कि फरह में जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है उसमें 80 प्रतिशत किसान सहमत नहीं हुए हैं। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि फरह एवं छाता में भी सभी किसानों से सहमति ली जाए और दो महीने में ही लैंड क्रय की कार्यवाही पूर्ण करें। नगरीय अवस्थापना निधि से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की। बरसाना क्षेत्र से संबंधित कोई भी कार्य पूर्ण न होने पर नाराजगी जताई। निर्देश दिए कि नगरीय अवस्थापना में सभी स्वीकृत कार्यों के निविदाएं जारी कर अवार्ड किए जाएं और आगामी मार्च 2025 तक सभी कार्य पूर्ण किए जाएं। प्राधिकरण उपाध्यक्ष को निर्देश दिए कि मुख्य चौराहों के सौन्दर्यीकरण के लिए डिजाइन तैयार करें। मथुरा वृंदावन के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर स्कल्पचर स्थापित किए जाने के कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया। स्वीकृत डिजायन को ध्यान में रखकर जांच कर, उसी के अनुरूप स्कल्पचर स्थापित किए जाने के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की निगरानी में हो रहे थे कार्य संतोषजनक नहीं है।

कार्यों में सुधार लाएं। गोवर्धन में पीपीपी मोड पर 15 नई गोल्फ कार्ट नहीं देने पर संबंधित एजेंसी को अंतिम चेतावनी जारी करने अन्यथा की स्थिति में एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर दोबारा टेंडर जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने केसी घाट पर फसाड़ लाईटिंग का कार्य जल्द शुरू कराने के साथ जवाहर बाग में लाइट एंड साउंड शो का कार्य न होने पर नाराजगी जताई। कमिश्नर ने बरसाना परिक्रमा मार्ग, वृन्दावन परिक्रमा मार्ग, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के मुख्य स्थल आदि को फसाड़ लाइटिंग से जोड़ने को कहा।

लैण्ड पूलिंग स्कीम के अन्तर्गत गोविन्द विहार आवासीय योजना की बाउण्ड्रीवाॅल, प्रवेश द्वार एवं एप्रोच रोड़ के निर्माण गुणवत्ता पर नाराजगी व्यक्त की। जैत, बाटी दोनों प्रोजेक्ट धीमी गति से चलने पर संबंधित पर जुर्माना लगाए जाने के निर्देश दिए। प्रवर्तन संबंधी कार्यों की समीक्षा में चिन्हित किए गये 552 अवैध निर्माणों में से 177 प्रकरणों में ही ध्वस्तीकरण के आदेश होने के बावजूद मात्र 26 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गये, उक्त कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त किया। कहा कि सभी प्रकार के अवैध निर्माण रोके जाएं एवं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। आवासीय, व्यवसायिक एवं किराये की संपत्तियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी रिक्त संपत्तियों के आवंटन निकाले जाएं। जोनल डेवलेपमेंट प्लान के कार्य में तेजी लाने एंव ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के कार्य को जल्द अवार्ड किए जाने के निर्देष दिए। बजट की समीक्षा में अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट के सापेक्ष 42.45 प्रतिशत आय प्राप्ति हो चुकी है। निर्देश दिए गये कि जिन मदों में आय प्राप्ति नहीं हुई है उन मदों में भी आय प्राप्ति की जाए।
मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गये निर्देशों के अनुपालन के संबंध में मण्डलायुक्त ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि शहर की नियमित व समुचित साफ सफाई कराई जाए। मथुरा व वृंदावन में पार्किंग के जमीन चिन्हीकरण किया जाए। नई पार्किंग के लिए अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मंथन करें, साथ ही पार्किंग के लिए यमुना प्राधिकरण से भी पत्राचार करें और लैंड परचेज कराई जाए।

बैठक में जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह, नगर आयुक्त शशांक चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना एवं मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह सहित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही, अभिनव जैन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडेय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दुबे, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण सचिव अरविंद कुमार द्विवेदी, ओएसडी प्रसून द्विवेदी, विकास खंड अधिकारी फरह नेहा रावत आदि उपस्थित रहे।