लेख/सम सामयिकी

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित "वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन" (ओएनओएस) योजना एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के शोध लेखों और…
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भारतीय लोकतंत्र सबसे पुराना है। इसकी रिवायतें भी पुरानी हैं लेकिन इसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनी हमारी संसद आजकल चल नहीं पा रही। लोकसभा अध्यक्ष हों या राज्य सभा अध्यक्ष वे अपने-अपने सदनों को सुचारु रूप से चलाने में नाकाम साबित हुए है।…
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महाराष्ट्र में इन दिनों केबीएम (कौन बनेगा मुख्यमंत्री) का खेल चल रहा है और जिस तरह मनोरंजन क्षेत्र में ‘केबीसी’ का संचालन चित्रपट के महानायक अमिताभ बच्चन कर रहे है, वैसे ही राजनीति के इस केबीएम के मुख्य संचालन कभी उनके हमनाम ‘अमित शाह’…
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पिछले वर्ष भारत ने जी-20 समूह के अध्यक्ष के नाते जी-20 सम्मेलन आयोजित किया था। कई मायनों में यह सम्मेलन अभूतपूर्व था। खास तौर पर वैश्विक स्तर पर चल रहे विवादों, संघर्ष और युद्ध के वातावरण के बावजूद आम सहमति से घोषणा पत्र जारी किया गया।…
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कम से कम समय व लागत में अधिक से अधिक धन कमाने जैसी 'शार्ट कट' मानवीय प्रवृति ने लगभग पूरे देश को संकट में डाल रखा है। भारतीय बाज़ार में नक़ली व मिलावटी सामानों की भरमार इसी प्रवृति का नतीजा है। परन्तु जब यही मिलावटख़ोरी या नक़ली सामग्री का…
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नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही राजनीतिक मंसूबा था, क्योंकि अनुच्छेद 370 और 35-ए पार्टी का प्रमुख चुनावी मुद्दा था। हालांकि पार्टी को 23 फीसदी वोट ही हासिल हुए, लेकिन वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लिहाजा सत्तारूढ़ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला…
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एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रम्प फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्हें 50 राज्यों की 538 में से 295 सीटें मिली हैं, बहुमत के लिए 270 सीटें जरूरी होती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 226…
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सुप्रीम कोर्ट ने हर निजी सम्पत्ति पर सरकार कब्जा नहीं कर सकती वाला राह दिखाने वाला फैसला देकर जहां निजी सम्पत्ति धारकों के अधिकारों की रक्षा की है, वही अर्थ-व्यवस्था को तीव्र गति देने के धरातल को मजबूत बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले…
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सर्वोच्च अदालत ने संविधान की ऐतिहासिक व्याख्या करते हुए उप्र के मदरसों को ‘संवैधानिक’ करार दिया है। इस संदर्भ में उप्र मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004 और उससे जुड़ा बोर्ड भी ‘अवैध’ नहीं है। यह कानून मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान बनाया गया…
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भारत में चुनावी राजनीति में लोग एक -दूसरे के छक्के छुड़ाने में लगे हैं उधर सात समंदर पार कनाडा भारतीयों के लिए दूसरा पाकिस्तान बनता नजर आ रहा है। भारत ने कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू पूजा स्थल पर खालिस्तान समर्थकों की तरफ से हमला करने…
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