उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। भाजपा ने मथुरा में दो दिवसीय चिंतन बैठक कर साफ संकेत दे दिया है कि आगामी चुनाव में कृष्ण जन्मभूमि, हिंदुत्व और संगठनात्मक मजबूती उसके प्रमुख हथियार होंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब मथुरा को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने की कोशिश हो रही है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान ‘अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी’ इसी रणनीति का संकेत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या धार्मिक प्रतीकों के सहारे भाजपा 2027 की चुनावी वैतरणी पार कर पाएगी या जनता उससे रोजगार, महंगाई, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सवालों पर जवाब मांगती रहेगी? 16 और 17 नवंबर को मथुरा में हुई भाजपा की बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कमजोर बूथों को मजबूत करने, नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने, सरकार और संगठन के बीच तालमेल सुधारने तथा समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण की काट तलाशने पर चर्चा इस बात का संकेत है कि भाजपा के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। सत्ता में बने रहना और जनता का विश्वास दोबारा हासिल करना अलग-अलग बातें हैं। यदि पार्टी को अपनी जीत का पूरा भरोसा होता तो चुनाव से पहले संगठन को इतनी गंभीरता से दुरुस्त करने की जरूरत क्यों पड़ती?
मथुरा की धरती से कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाना भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। आस्था करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ी है, उसका सम्मान भी आवश्यक है, लेकिन किसी धार्मिक विवाद को चुनावी नारे में बदलकर न्यायालय के निर्णय से पहले ही राजनीतिक निष्कर्ष निकालना उचित नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में सरकारों की सफलता का मूल्यांकन धार्मिक घोषणाओं से नहीं, बल्कि उनके कामकाज और जनता के जीवन में आए बदलाव से होना चाहिए। भाजपा के सामने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनौती भी कम नहीं है। अखिलेश कृष्ण और यदुवंशी पहचान को अपनी राजनीति से जोड़ते रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एकजुट करने की उनकी रणनीति भाजपा के सामाजिक समीकरणों के सामने चुनौती पेश करती है। कृष्ण-सुदामा की मित्रता जैसे उदाहरणों से ब्राह्मणों और अन्य वर्गों को जोड़ने की कोशिश भी इसी राजनीतिक कवायद का हिस्सा है। हालांकि अखिलेश के सामने भी बड़ा सवाल है कि क्या वह सामाजिक न्याय के नारे को ठोस राजनीतिक कार्यक्रम में बदल पाएंगे? केवल भाजपा विरोध और जातीय समीकरणों के भरोसे सत्ता हासिल करना आसान नहीं होगा। उन्हें रोजगार, कानून-व्यवस्था, शिक्षा और विकास के सवालों पर अपना स्पष्ट रोडमैप जनता के सामने रखना होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन की वास्तविक स्थिति का अहसास करा दिया था। समाजवादी पार्टी ने 37, भाजपा ने 33 और कांग्रेस ने छह सीटें जीतकर यह स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश का मतदाता किसी एक राजनीतिक दल का स्थायी समर्थक नहीं है। फैजाबाद में भाजपा की हार ने अयोध्या जैसे धार्मिक महत्व वाले क्षेत्र में भी स्थानीय मुद्दों और जनता की नाराजगी की ताकत दिखा दी। यही वजह है कि भाजपा अब धार्मिक मुद्दों के साथ बूथ प्रबंधन और संगठन की मजबूती पर भी विशेष ध्यान दे रही है।
प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर जन चौपाल लगाने की तैयारी भी इसी रणनीति का हिस्सा है। जनता की समस्याएं सुनने और सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेने की बात अच्छी है, लेकिन इन चौपालों की सार्थकता तभी साबित होगी जब जनता के सवालों का ईमानदारी से जवाब दिया जाए। किसान को भुगतान, नौजवान को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और व्यापारियों को कारोबार की सहूलियत चाहिए। इन सवालों का समाधान केवल सरकारी योजनाओं का प्रचार करने से नहीं होगा। समान नागरिक संहिता को भी भाजपा 2027 के चुनावी एजेंडे में शामिल करने की तैयारी में है। यह मुद्दा समानता और कानून की एकरूपता के नाम पर उठाया जा सकता है, लेकिन सरकार को इसके स्वरूप, प्रावधानों और सामाजिक प्रभावों को लेकर स्पष्टता दिखानी होगी। किसी भी बड़े कानूनी बदलाव के लिए व्यापक संवाद और सामाजिक सहमति जरूरी है। केवल चुनावी घोषणा से न समानता स्थापित होगी और न जनता की आशंकाएं दूर होंगी। दरअसल, मथुरा की बैठक भाजपा की चुनावी तैयारी के साथ उसकी राजनीतिक चिंताओं को भी उजागर करती है। सत्ता विरोधी भावना, स्थानीय असंतोष, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और विपक्ष के संभावित सामाजिक समीकरण पार्टी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। दूसरी ओर विपक्ष को भी गठबंधन, सीटों के बंटवारे और मतों के वास्तविक हस्तांतरण जैसी मुश्किलों से पार पाना होगा। 2027 का विधानसभा चुनाव केवल भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सत्ता की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता धार्मिक प्रतीकों और जातीय समीकरणों को प्राथमिकता देती है या अपने जीवन से जुड़े बुनियादी सवालों को। मथुरा से कृष्ण का नाम लेकर चुनावी शंखनाद जरूर हो गया है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का फैसला नारों से नहीं, कामकाज से होता है। कुरुक्षेत्र सज रहा है, मगर जीत उसी की होगी जो आस्था का सम्मान करने के साथ जनता की अपेक्षाओं और समस्याओं का जवाब भी दे सके।