उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले गठबंधन बनना और बिगड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की नई जुगलबंदी ने समाजवादी पार्टी के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देने की तैयारी कर रहे विपक्ष के सामने अब केवल सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं, बल्कि अपने सामाजिक आधार को बचाए रखने की चुनौती भी है। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का साथ आना इसी चुनौती को और दिलचस्प बना रहा है। इस नए राजनीतिक मोर्चे की पहली चोट समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर दिए गए चंद्रशेखर आजाद के बयान से सामने आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि आजम खान किसकी वजह से जेल में हैं और आरोप लगाया कि उनका इस्तेमाल केवल मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए किया गया। यह बयान सीधे तौर पर अखिलेश यादव की राजनीति को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश है। आजम खान जैसे कद्दावर नेता के बहाने सपा के मुस्लिम समर्थन आधार में असंतोष तलाशना नए गठबंधन की रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए केवल एक मुस्लिम चेहरा नहीं रहे, बल्कि दशकों तक पार्टी की राजनीतिक ताकत और मुस्लिम समाज के प्रभावशाली नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। रामपुर से लेकर रुहेलखंड तक उनकी अपनी राजनीतिक पहचान रही है। ऐसे में उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर उठने वाले सवालों का असर सपा की राजनीति पर पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन यह भी सच है कि किसी नेता के प्रति नाराजगी का अर्थ पूरी तरह राजनीतिक पाला बदल लेना नहीं होता। आजम खान के समर्थक किसके साथ खड़े होंगे, इसका फैसला भावनात्मक बयानों से नहीं, बल्कि राजनीतिक भरोसे से होगा। ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी इसी भरोसे की तलाश में निकली है। एक ओर ओवैसी मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो दूसरी ओर चंद्रशेखर दलित समाज को सत्ता में नेतृत्वकारी भागीदारी दिलाने का दावा करते हैं। दोनों का साझा मंच दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश है। चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाना भी दलित समाज को यह संदेश देने की रणनीति हो सकती है कि अब वह केवल किसी दूसरे दल की सत्ता का आधार नहीं, बल्कि स्वयं सत्ता का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नया समीकरण अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को कमजोर कर पाएगा? सपा ने इसी सामाजिक समीकरण के सहारे भाजपा के मुकाबले व्यापक राजनीतिक आधार तैयार करने की कोशिश की है। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर की सक्रियता निश्चित रूप से सपा की चिंता बढ़ा सकती है। हालांकि, जातीय और धार्मिक समीकरणों को एक मंच पर लाना जितना आसान दिखाई देता है, उन्हें चुनावी समर्थन में बदलना उतना ही कठिन है।
दलित और मुस्लिम समाज की राजनीतिक अपेक्षाएं एक जैसी नहीं हैं। दोनों समुदायों के सामने अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां हैं। केवल भाजपा विरोध या सामाजिक न्याय के नारों से स्थायी गठबंधन तैयार नहीं किया जा सकता। इसके लिए नेतृत्व के प्रति विश्वास, संगठन की मजबूती और सत्ता में सम्मानजनक हिस्सेदारी का स्पष्ट आश्वासन जरूरी है। चंद्रशेखर के सामने मायावती की स्थापित राजनीतिक विरासत भी एक बड़ी चुनौती है। दलित समाज का पारंपरिक मतदाता आधार आज भी बसपा की राजनीति से जुड़ा हुआ है। उसे अपने साथ लाने के लिए केवल मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना पर्याप्त नहीं होगा। दूसरी ओर अखिलेश यादव को भी आत्ममंथन करना होगा। आजम खान से मुलाकात कर उनके प्रति प्रतिबद्धता जताना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में पैदा हुए सवालों का समाधान केवल मुलाकातों और बयानों से नहीं होगा। सपा को यह साबित करना होगा कि पीडीए केवल चुनाव जीतने का नारा नहीं, बल्कि सभी वर्गों को वास्तविक राजनीतिक भागीदारी देने की प्रतिबद्धता है।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्षी दलों के बीच भाजपा को हराने की रणनीति बनाते-बनाते कहीं भाजपा विरोधी मतों का ही बंटवारा न हो जाए। यदि ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन मुस्लिम और दलित मतदाताओं के एक हिस्से को सपा से अलग करने में सफल होता है, तो इसका सीधा लाभ भाजपा को भी मिल सकता है। राजनीति में तीसरे विकल्प का उभार तभी निर्णायक होता है, जब वह केवल वोट काटने के बजाय अपनी जीत की जमीन भी तैयार करे। 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए प्रयोगों और पुराने समीकरणों की अग्निपरीक्षा होगा। ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी ने अखिलेश यादव के सामने चुनौती जरूर खड़ी की है, लेकिन इस गठबंधन की असली ताकत उसके बयानों से नहीं, बल्कि संगठन, उम्मीदवारों और जनता के बीच उसकी स्वीकार्यता से तय होगी। आजम खान का मुद्दा राजनीतिक बहस को हवा दे सकता है, लेकिन उसे व्यापक जनसमर्थन में बदलना अलग बात है। फिलहाल विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल भाजपा को चुनौती देने का नहीं, बल्कि एक-दूसरे का राजनीतिक आधार कमजोर किए बिना साझा लड़ाई लड़ने का है। यदि विपक्ष इस संतुलन को नहीं साध पाया तो 2027 में उसकी आपसी प्रतिस्पर्धा भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनावी हथियार साबित हो सकती है।
