75 जिलों में 27 सामान्य 12 महिला सामान्य 13 ओबीसी 7 ओबीसी महिला 10 अनुसूचित जाति 6 अनुसूचित जाति महिला सीट आरक्षित
लखनऊ। मथुरा सहित प्रदेश के 27 जिला पंचायत अध्यक्ष पद सामान्य (अनारक्षित) घोषित किये है। इसके 12 महिला (अनारक्षित) जिला पंचायत अध्यक्ष रखे गए है।
यूपी में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण तय कर दिया गया है। इसके साथ ही ब्लाक प्रमुख की सीटों की संख्या तय हो गई है। जिला स्तर पर इनका आरक्षण तय किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश पर मार्च अप्रैल में चुनाव की डेडलाइन घोषित होने के बाद से शासन स्तर से तेजी से सभी कार्यवाही हो रही है।
इस बार रोटेशन रिजर्वेशन लागू किया गया है। वर्ष 1995 से 2015 तक हुए पांच चुनावों को इसका आधार माना जा रहा है। जो पंचायतें अभी तक एससी के लिए आरक्षित हुईं और ओबीसी के लिए कभी आरक्षित नहीं हुईं, वे अब ओबीसी के लिए आरक्षित हुई हैं। जो पंचायतें अभी तक ओबीसी के लिए आरक्षित होती रहीं और एससी के लिए कभी आरक्षित नहीं हुईं, वे पंचायतें अब एससी के लिए आरक्षित हुई हैं। महिलाओं का 33 फीसदी आरक्षण हर चुनाव की तरह इस बार भी जारी है। इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों के लिए जारी आरक्षण इस प्रकार है।
अनुसूचित जाति महिला
शामली, बागपत लखनऊ, कौशांबी, सीतापुर और हरदोई की सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है।
अनुसूचित जाति
कानपुर नगर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, रायबरेली और मिर्जापुर की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है।
ओबीसी महिला
संभल, हापुड़, एटा, बरेली, कुशीनगर, वाराणसी और बदायूं की जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है।
ओबीसी
आजमगढ़, बलिया, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, बस्ती, संत कबीर नगर, चंदौली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई है।
महिला
कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मऊ, प्रतापगढ़, कन्नौज, हमीरपुर, बहराइच, अमेठी, गाजीपुर, जौनपुर और सोनभद्र की सीट महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है।
ब्लाक प्रमुख के 314 और प्रधानों के 20268 पद अनारक्षित
ब्लॉक प्रमुखों के 826 पदों में से 314 अनारक्षित,113 महिला,223 ओबीसी और 171 एससी जबकि पहली बार 5 पद एसटी कैटेगरी के लिए रखे गए। ग्राम प्रधानों के लिए 20268 पद अनारक्षित, 9739 महिला सीट,15712 ओबीसी और 12045 एससी जबकि 330 एसटी के लिए रिज़र्व हुए।
अब नजरें ब्लॉक प्रमुखों की सीटों के आरक्षण पर टिक गई हैं। ग्राम प्रधानों का आरक्षण जिले स्तर पर होगा और संख्या भी ब्लाकों को मानक मानकर जिले में ही तय की जाएगी। आरक्षण की व्यवस्था अब तक अनारक्षित रही सीटों को ध्यान में रखते हुए हो रही है। मसलन, जो सीट पिछले पांच चुनावों में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित नहीं हुई, उसे अब एससी के लिए आरक्षित किया जाएगा। यही व्यवस्था ओबीसी की सीटों को लेकर अपनाई जाएगी।
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