Rajpath Mathura 14468 posts 0 comments

​ ​मथुरा । लायंस क्लब मथुरा प्रीमियर की ओर से शनिवार शाम डैम्पियर नगर स्थित पांचजन्य प्रेक्षागृह में "युवाओं का भविष्य निर्माण और सनातन से जुड़ाव" विषय पर एक भव्य एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के…
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​ ​ ​मथुरा । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मथुरा में फर्जी एजेंटों, दलालों और बिना वजह घूम रहे कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए कड़ा कदम उठाया गया है। बीएसए रतन कीर्ति ने एक सख्त सतर्कता आदेश जारी कर दलालों और फर्जीवाड़ा करने…
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​ ​मथुरा। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपनी वर्षों पुरानी लंबित और न्यायोचित मांगों को लेकर शासन एवं राजस्व परिषद के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ (शाखा जनपद मथुरा) के जिलाध्यक्ष शैलेश अग्रवाल और जिला मंत्री…
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​मथुरा। सावन के पावन माह की शुरुआत के साथ ही कांवड़ियों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर मथुरा जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जनपद के 41 प्रमुख मंदिरों और करीब 80 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा…
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लोकतंत्र में जवाबदेही का सबसे बड़ा आग्रह सत्ता और पद पर बैठे लोगों से किया जाता है। यह स्वाभाविक भी है। जिस व्यक्ति के पास अधिकार है उससे उसके निर्णयों और कार्यों का हिसाब भी मांगा जाएगा। किसी मंत्री के विभाग में भ्रष्टाचार हो तो मंत्री…
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नई दिल्ली । सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक युवा लड़की माफी मांगती और पछतावा जाहिर करती दिख रही है। इस लड़की पर नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक भाषा…
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नई दिल्ली । अगस्त के पहले दिन कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में कटौती की है। दिल्ली में सिलिंडर 202 रुपये सस्ता हुआ है जबकि कोलकाता में इसकी कीमत…
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​ ​मथुरा/वृंदावन। श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर व विकास योजना को लेकर हाई पावर्ड कमेटी की 18वीं महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष (सेवानिवृत्त) अशोक कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय…
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• 20 जुलाई के पुलिस एक्शन पर गृह मंत्री के जवाब की मांग पर अड़ा विपक्ष, सदन में नारेबाजी • अब 2 साल से अधिक देरी पर जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश होगा अनिवार्य • संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने जताई…
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नई दिल्ली । संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने संसद से 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026' पारित होने के बाद आज अपने आवास पर मीडिया के माध्यम से कहा कि परीक्षा पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए लाया…
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