हरियाणा में सामने आया 661 करोड़ रुपये के कथित आईडीएफसी बैंक प्रकरण केवल एक वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं है बल्कि यह प्रशासनिक जवाबदेही वित्तीय अनुशासन और शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता की भी गंभीर परीक्षा बन गया है। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आने जांच एजेंसियों की सक्रियता गिरफ्तारियों निलंबन और न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिकाओं ने इसे राष्ट्रीय स्तर की चर्चा का विषय बना दिया है। ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निष्पक्ष जांच के साथ न्यायिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान किया जाए क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने से पहले अपराधी नहीं माना जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वजनिक धन केवल सरकारी खजाने की राशि नहीं होता बल्कि यह देश के करोड़ों करदाताओं की मेहनत की कमाई होती है। इसी धन से शिक्षा स्वास्थ्य सड़क सिंचाई रोजगार और जनकल्याण की योजनाएं संचालित होती हैं। यदि इस धन के उपयोग या प्रबंधन पर सवाल उठते हैं तो उसका प्रभाव केवल सरकारी खातों तक सीमित नहीं रहता बल्कि जनता का शासन व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर होता है। इसलिए ऐसे मामलों की पारदर्शी और समयबद्ध जांच केवल कानूनी आवश्यकता नहीं बल्कि लोकतांत्रिक दायित्व भी है। यदि जांच में यह सिद्ध होता है कि सरकारी धन के प्रबंधन में नियमों की अनदेखी हुई तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते तब भी यह जानना आवश्यक होगा कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनीं जिनसे इतने बड़े स्तर पर संदेह उत्पन्न हुआ। किसी भी स्थिति में व्यवस्था की खामियों की पहचान और सुधार आवश्यक है।
यह प्रकरण प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया पर भी गंभीर प्रश्न उठाता है। सरकारी खातों के संचालन बड़े वित्तीय लेनदेन और बैंक चयन जैसे निर्णय सामान्यतः कई स्तरों की स्वीकृतियों और वित्तीय नियमों के अधीन होते हैं। यदि इन सबके बावजूद कथित अनियमितता की आशंका पैदा हुई तो यह संकेत है कि संस्थागत निगरानी और नियंत्रण प्रणाली में कहीं न कहीं कमजोरी रही है। इसलिए केवल व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय करना पर्याप्त नहीं होगा बल्कि पूरी प्रणाली की समीक्षा करनी होगी। भारत डिजिटल शासन और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली डिजिटल भुगतान ऑनलाइन लेखांकन और रियल टाइम निगरानी जैसी व्यवस्थाओं का उद्देश्य ही वित्तीय अनियमितताओं को रोकना है। ऐसे में यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या इन प्रणालियों का प्रभावी उपयोग हुआ। क्या समय पर ऑडिट किया गया। क्या किसी स्तर पर चेतावनी संकेतों की अनदेखी हुई। यदि ऐसा हुआ तो तकनीकी व्यवस्था के साथ प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भी समीक्षा आवश्यक होगी।
आंतरिक ऑडिट व्यवस्था का उद्देश्य केवल लेखा परीक्षण नहीं बल्कि संभावित जोखिमों की समय रहते पहचान करना भी है। यदि बड़ी राशि का लेनदेन लंबे समय तक बिना प्रभावी आपत्ति के चलता रहा तो यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि संस्थागत विफलता का भी संकेत है। इसलिए भविष्य में तकनीक आधारित ऑडिट और स्वचालित निगरानी तंत्र को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों और मीडिया दोनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जांच निष्पक्ष तथ्यों पर आधारित और किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त होनी चाहिए। वहीं मीडिया को भी तथ्यों के आधार पर जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए न कि न्यायालय से पहले किसी को दोषी घोषित करने की जल्दबाजी करनी चाहिए। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि निष्पक्ष रूप से होता हुआ भी दिखाई देना चाहिए। यह मामला सरकारी बैंकिंग व्यवस्था की नीतियों पर भी पुनर्विचार की मांग करता है। सरकारी विभागों के खातों के संचालन निजी बैंकों में धन जमा करने की प्रक्रिया और वित्तीय स्वीकृतियों से जुड़े नियमों को अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। साथ ही स्वतंत्र फोरेंसिक ऑडिट डिजिटल निगरानी और व्हिसलब्लोअर संरक्षण जैसी व्यवस्थाओं को भी मजबूत करना समय की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी आशंकाओं को प्रारंभिक स्तर पर ही रोका जा सके।
भारत आज वैश्विक निवेश का महत्वपूर्ण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में प्रशासनिक पारदर्शिता वित्तीय अनुशासन और कानून का निष्पक्ष शासन केवल घरेलू आवश्यकता नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता का भी आधार है। निवेशक उन्हीं देशों पर अधिक भरोसा करते हैं जहां सार्वजनिक धन सुरक्षित हो संस्थाएं जवाबदेह हों और भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित तथा निष्पक्ष कार्रवाई होती हो। अंततः 661 करोड़ रुपये का यह कथित प्रकरण केवल एक वित्तीय विवाद नहीं बल्कि जनता के विश्वास की परीक्षा है।
