पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव अब केवल युद्ध और कूटनीति तक सीमित विषय नहीं रह गया है। इसका प्रभाव सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था, समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा और आम नागरिकों के जीवन पर दिखाई देने लगा है। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक विश्व में ऊर्जा केवल आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि रणनीतिक शक्ति भी है। भारत जैसे तेजी से विकसित हो रहे देश के लिए यह संकट इसलिए और गंभीर है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। हाल ही में आयोजित केंद्र सरकार की अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता ने यह संकेत दिया कि भारत वर्तमान स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और संभावित संकटों से निपटने की तैयारी कर चुका है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि देश में पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी और गैस की कोई तत्काल कमी नहीं है तथा रणनीतिक भंडारण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फिर भी यह तथ्य चिंता बढ़ाता है कि भारत अपनी कुल कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में किसी भी प्रकार की अस्थिरता का सीधा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ना स्वाभाविक है।
तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज उछाल ने भारत में महंगाई के दबाव को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में वृद्धि केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहती। इसका असर परिवहन लागत के माध्यम से खाद्यान्न, सब्जियों, निर्माण सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुओं तक पहुँचता है। ऊर्जा महंगी होने का अर्थ है उत्पादन महंगा होना और उत्पादन महंगा होने का अर्थ है आम नागरिक पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ना। इस संकट का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष उर्वरक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारत का यूरिया उत्पादन मुख्यतः प्राकृतिक गैस पर आधारित है। गैस की कीमतें बढ़ने का सीधा असर उर्वरकों की लागत पर पड़ता है। खरीफ सीजन के समय यह चुनौती और अधिक संवेदनशील हो जाती है क्योंकि कृषि उत्पादन की स्थिरता देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई है। सरकार ने उर्वरक क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर गैस आपूर्ति जारी रखने की बात कही है, जो एक सकारात्मक कदम है। किसानों को खाद की कमी से बचाना वर्तमान समय की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में होना चाहिए। सबसे अधिक चिंता समुद्री मार्गों को लेकर है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ विश्व ऊर्जा व्यापार की जीवनरेखा माना जाता है। यदि इस क्षेत्र में संघर्ष और बढ़ता है तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में उसने अपने आयात स्रोतों में विविधता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रूस, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और अफ्रीकी देशों से बढ़ते आयात ने भारत की पश्चिम एशिया पर निर्भरता को कुछ हद तक कम किया है। यह दूरदर्शी रणनीति आज भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आ रही है।
फिर भी केवल वैकल्पिक आयात स्रोत पर्याप्त नहीं होंगे। दीर्घकालिक समाधान ऊर्जा आत्मनिर्भरता में ही निहित है। एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सौर ऊर्जा, बायो फ्यूल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में सरकार के प्रयास भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यदि भारत जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने में सफल होता है तो वैश्विक ऊर्जा संकटों का प्रभाव भी सीमित किया जा सकेगा। आज की स्थिति यह स्पष्ट कर रही है कि ऊर्जा सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। तेल महंगा होने पर परिवहन महंगा होता है, परिवहन महंगा होने पर खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं और अंततः उसका बोझ आम जनता को उठाना पड़ता है। इसलिए यह संकट केवल आर्थिक चुनौती नहीं, बल्कि सामाजिक और रणनीतिक चुनौती भी है। भारत फिलहाल मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, बढ़ती रिफाइनिंग क्षमता और रणनीतिक भंडारण के कारण अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थिति में दिखाई देता है। लेकिन यदि पश्चिम एशिया का तनाव लंबा खिंचता है और कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊँची बनी रहती हैं, तो महंगाई और वित्तीय दबाव बढ़ना तय है। ऐसे समय में सरकार को अल्पकालिक राहत उपायों के साथ-साथ दीर्घकालिक ऊर्जा नीति पर और तेजी से कार्य करना होगा।
पश्चिम एशिया का वर्तमान संकट भारत को एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता अब केवल विकास का विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता बन चुकी है। आने वाले वर्षों में भारत जितनी तेजी से वैकल्पिक ऊर्जा, घरेलू उत्पादन और रणनीतिक भंडारण को मजबूत करेगा, उतना ही वह वैश्विक ऊर्जा राजनीति के झटकों से स्वयं को सुरक्षित रख सकेगा। यही इस समय की सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए।
