नेशनल काउंसिल की बैठक में प्रेस सेवा पोर्टल की जटिलताओं का दूर करने का उठा मुद्दा

-प्रेस सेवा पोर्टल व विज्ञापन पालिसी की विसंगितयों को दूर करवाने का प्रयास करूंगाः नम्बूदरीपद्
-छोटे व मंझौले अखबारों का उत्पीड़न बन्द करे केन्द्र सरकारः चंदोला
-अखबार प्रकाशन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जीएसटी मुक्त की जायेः श्याम सिंह पंवार
गुवाहाटी। पलटन बाजार स्थित होटल स्टार लाइन में संपन्न एसोसियेशन ऑफ स्माल एण्ड मीडियम न्यूज पेपर्स ऑफ इण्डिया की राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल काउंसिल) की बैठक में छोटे व मंझौले वर्ग के अखबारों को प्रभावित करने वाली नीतियों व उनकी समस्याओं का निराकरण करने की मांग की गई। अनेक राज्यों से आये काशकों ने आरोप लगाया कि केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ आर. एन. आई. कार्यालय व सी. बी. सी. कार्यालय के अधिकारियों की मनमानी के चलते छोटे व मंझौले वर्ग के अखबार मालिक परेशान हैं। इन दिनों नया प्रेस सेवा पोर्टल परेशानी का एक बड़ा कारण बना हुआ है जिसके चलते अखबारों के प्रकाशकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और प्रकाशकगण अपने-अपने अखबारों का वार्षिक विवरण नहीं भर पा रहे हैं। अतः प्रेस सेवा पोर्टल की जटिलताओं को दूर करने के साथ-साथ वार्षिक विवरण भरने का समय अगस्त 2024 तक बढ़ाया जाये। वहीं सी. बी. सी. की विज्ञापन पालिसी के चलते छोटे व मंझौले अखबारों की विज्ञापन की हिस्सेदारी प्रभावित हो रही है और उनका हक मारा जा रहा है। अतः विज्ञापन नीति में संशोधन किया जाये ताकि छोटे व मंझौले अखबारों की विकासदर प्रभावित ना हो। अखबार मालिकों ने यह माँग भी रखी कि अखबारों के मालिकों का परिचय पत्र भी आर. एन. आई. द्वारा जारी किया जाये।
राष्ट्रीय परिषद् के मुख्य अतिथि रहे प्रेस इन्फॉर्मेंशन ब्यूरो (पूर्वोत्तर जोन) के डायरेक्टर जनरल के. सतीश नम्बूदरीपद् ने प्रकाशकगणों की समस्याओं को सुनकर आश्वासन दिया कि आरएनआई व सीबीसी के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर छोटे व मंझौले अखबारों की जटिल समस्याओं का निस्तारण अवश्य करवायेंगे और जहाँ जिस तरह की जरूरत होगी उसमें परिवर्तन व संशोधन करवायेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नई-नई तकनीकों का सामना करने के लिये तैयारी करने की जरूरत है अन्यथा पिछड़ जाओगे लेकिन मैं अपने स्तर से यही प्रयास करूंगा कि प्रकाशकों की हर समस्या का समाधान हो जाये।
इस मौके पर एसोसियेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव दत्त चंदोला ने कहा हम केन्द्र सरकार से कहना चाहते हैं कि हम प्रकाशकगण, नई तकनीक के विरोधी नहीं हैं लेकिन विज्ञापन नीति व प्रेस सेवा पोर्टल में जो विसंगतियाँ हैं उन्हें तत्काल दूर किया जाये अन्यथा देश भर के छोटे व मंझौले वर्ग के अखबारों के प्रकाशकगण विरोध करने पर बाध्य होंगे।
उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के अध्यक्ष श्याम सिंह पंवार ने कहा अखबारों को प्रकाशित करने में प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्री को जीएसटी मुक्त किया जाये ताकि छोटे व मंझौले वर्ग के अखबार प्रकाशकों को जटिलता से राहत मिल सके। उन्होंने यह भी मांग कि अखबारों की प्रिंट लाइन के अनुसार ही प्रेस सेवा पोर्टल पर प्रकाशकों/स्वामियों की प्रोफाइल बनाने की सुविधा दी जाये क्योंकि आधार में दर्ज विवरण भिन्न होने के चलते प्रकाशकों का विवरण मेल नहीं खा रहा है जिसके प्रकाशकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बैठक में एसोसियेशन की कोषाध्यक्ष भगवती चंदोला अखिलेश सिंह असम इकाई अध्यक्ष गिरिन्द्र कुमार कार्जी किरि रांगहेंग उत्तराखण्ड इकाई अध्यक्ष अतुल दीक्षित मध्य प्रदेश से अकरम खान सबरूनिशा आन्ध्र प्रदेश से एस. कोण्डलाराव के. वेंकटेश रेड्डी राजस्थान से गोपाल गुप्ता तरूण कुमार जैन धर्मेन्द्र सोनी अन्जू लता सोनी कर्नाटक से वेनुगोपाल के. नाइक सहित अनेक प्रकाशक मौजूद रहे।