देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल अब गंभीर संवैधानिक बहस का रूप ले चुके हैं। जिस प्रक्रिया को मतदाता सूचियों को अद्यतन और शुद्ध बनाने के लिए शुरू किया गया था वही अब बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करने के आरोपों के केंद्र में है। अनेक संगठनों और व्यक्तियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना इस बात का संकेत है कि मामला केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है।
शुरुआत से ही इस प्रक्रिया की संरचना पर सवाल उठते रहे हैं। आरोप यह है कि मतदाता सूची के सामान्य अद्यतन के बजाय इसे एक तरह की नई पंजीकरण प्रक्रिया बना दिया गया जिसमें नागरिकता साबित करने जैसी शर्तें जोड़ दी गईं। यह न केवल जटिल है बल्कि संविधान की भावना के विपरीत भी माना जा रहा है। खासकर गरीब अशिक्षित महिलाओं और प्रवासी मजदूरों के लिए यह प्रक्रिया भारी साबित हुई है।
पिछले एक वर्ष में सामने आए आंकड़े इस आशंका को और गहरा करते हैं। देश भर में जहां करीब 60 करोड़ मतदाता सूची में थे वहीं लगभग 6 करोड़ नामों की छंटनी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह केवल शुद्धिकरण है या सुनियोजित बहिष्करण। पश्चिम बंगाल में लाखों मतदाताओं को न्यायाधीन श्रेणी में डाल देना इस बहस का सबसे तीखा उदाहरण बनकर उभरा है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर भी निष्पक्षता के सवाल उठे हैं। आरोप हैं कि प्रक्रिया का संचालन एकतरफा निर्णयों और जल्दबाजी में किया गया जिससे बड़ी संख्या में वैध मतदाता भी प्रभावित हुए। बाद में न्यायिक हस्तक्षेप के बावजूद अधिकांश प्रभावित लोग चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर सके।
पूरी प्रक्रिया में तकनीक के उपयोग ने भी नए प्रश्न खड़े किए हैं। अपरीक्षित सॉफ्टवेयर के जरिए लाखों नामों को संदिग्ध घोषित करना और फिर दस्तावेजों की जटिल प्रक्रिया में लोगों को उलझा देना प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। जब अंततः अधिकांश मामलों में मतदाताओं को वैध पाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबसे गंभीर पहलू यह है कि इस छंटनी का असर समान रूप से नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों पर अधिक दिखाई देता है। गरीब अशिक्षित प्रवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग disproportionately प्रभावित हुए हैं। यह स्थिति लोकतंत्र के उस मूल सिद्धांत को चुनौती देती है जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान मताधिकार प्राप्त है।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या हम मतदाता सूची के शुद्धिकरण के नाम पर लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर कर रहे हैं। यदि मतदाता ही अपने अधिकार से वंचित हो जाए तो चुनाव प्रक्रिया का औचित्य ही संदिग्ध हो जाता है। आखिरकार यह केवल एक राज्य या एक चुनाव का मुद्दा नहीं है बल्कि भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता का प्रश्न है। जरूरत इस बात की है कि पारदर्शिता निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि मतदाता सूची का शुद्धिकरण जनतंत्र को मजबूत करने का साधन बने न कि उसे कमजोर करने का।
