मथुरा। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार आमजन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई नई योजनाएं ला रही हैं ला रही है वही उनके अधीन कुछ सरकारी विभाग नादिरशाही रवैया अपनाए हुए हैं। प्रदेश में जन सुविधा केंद्र को रोजगार के साधन उपलब्ध करा कर लोगों को व्यवसाय दिया जा रहा है। जन सुविधा केंद्रों पर मिल रही सुविधाओं से नागरिकों को सरकारी विभागों के चक्कर लगाने नही पड़ते परंतु जब इनके संचालकों को अपनी सेवाओं का मेहनताना ही नहीं मिलेगा तो वह कैसे कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। जन सुविधा केंद्रों पर बिजली के बिलों का भुगतान, नए कनेक्शन आदि लेने की भी व्यवस्था है। बताया जा रहा है विद्युत विभाग ने उनका कमीशन बढ़ाने की बजाय और घटा दिया है इससे उनमें रोष फैल गया हैं। शनिवार को इस मामले में सीएसपी संचालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया हैं।
जनपद के समस्त सीएसपी संचालकों द्वारा विद्युत विभाग के लिए विद्युत बिल एकत्रित किया जाता है इस कार्य हेतु कमीशन दिया जाता है। 1 जुलाई 2022 से विद्युत विभाग द्वारा कमीशन को कम कर दिया गया है इससे सीएससी संचालकों में रोष फैल गया है। दोबारा पुराना कमीशन बहाल किए जाने के ज्ञापन को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है। इस दौरान सैकड़ों सीएससी संचालक में वी एल ई सोसाइटी मथुरा के सचिव तेज प्रकाश उपाध्याय वरिष्ठ मंत्री माधव सिंह महेश चंद सैनी आदित्य वर्मा नीरज शर्मा सियाराम शर्मा भूपेंद्र आदि मौजूद रहे।
