उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या एक बार फिर सत्ता संघर्ष का केंद्र बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 12 दिसंबर को परिवार सहित रामलला के दर्शन और हनुमानगढ़ी में माथा टेकने का कार्यक्रम केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक समीकरणों का बड़ा संकेत है। तीन दशक से अधिक समय तक अयोध्या की राजनीति को लेकर सवालों के घेरे में रही समाजवादी पार्टी के लिए यह दौरा अपनी छवि बदलने और भाजपा के हिंदुत्व के विमर्श का जवाब देने का अवसर भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मंदिर में शीश झुकाने भर से इतिहास के सवालों और राजनीतिक आरोपों का जवाब मिल जाएगा? अयोध्या का नाम आते ही 1990 की गोलीबारी का प्रसंग सामने आ जाता है। उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर पुलिस की गोली चली थी। भाजपा ने इस घटना को सपा के खिलाफ अपनी राजनीति का स्थायी हथियार बना लिया। यही वजह है कि अखिलेश के अयोध्या दौरे को लेकर भाजपा फिर पुराने इतिहास को सामने रख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पश्चाताप करने की नसीहत और सहयोगी दलों के नेताओं की टिप्पणियां इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं। ओम प्रकाश राजभर का यह कहना कि मंदिर जाने से दाढ़ी-टोपी नाराज हो जाती, सपा के मुस्लिम-यादव समीकरण पर हमला है। मगर किसी नेता की धार्मिक आस्था का मूल्यांकन केवल उसके मंदिर जाने या न जाने से करना भी उचित नहीं है।
अखिलेश के सामने चुनौती यह है कि वे मुलायम सिंह की राजनीतिक विरासत का सम्मान करते हुए अपनी अलग पहचान स्थापित करें। सपा का पुराना एमवाई समीकरण अब पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राजनीति के विस्तार के रूप में पेश किया जा रहा है। ऐसे में रामलला के दर्शन के जरिए अखिलेश यह संदेश देना चाहेंगे कि उनकी राजनीति किसी एक धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है। लेकिन इस संदेश को विश्वसनीय बनाने के लिए उन्हें केवल प्रतीकात्मक कदम नहीं, बल्कि अपने विचारों और राजनीतिक प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करना होगा। दूसरी ओर भाजपा को भी यह समझना होगा कि अयोध्या की राजनीति केवल 1990 की घटनाओं और मंदिर निर्माण के इर्द-गिर्द हमेशा नहीं घूम सकती। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर सपा की जीत ने साबित किया कि राम मंदिर का मुद्दा महत्वपूर्ण होने के बावजूद मतदाता के फैसले का अकेला आधार नहीं है। स्थानीय समस्याएं, सामाजिक समीकरण, रोजगार, महंगाई और विकास भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या के स्थानीय व्यापारियों, युवाओं और विस्थापित परिवारों को क्या मिला, उनकी समस्याओं का कितना समाधान हुआ और विकास का लाभ आम नागरिक तक कितना पहुंचा, इन सवालों का जवाब भाजपा को भी देना होगा।
दरअसल, अयोध्या अब केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विचारधारा, सामाजिक न्याय और सत्ता की जवाबदेही की कसौटी बन चुकी है। भाजपा पुराने इतिहास को सामने रखकर सपा को घेरना चाहेगी, जबकि अखिलेश वर्तमान की समस्याओं और पीडीए के सामाजिक आधार के जरिए भाजपा को चुनौती देंगे। लेकिन लोकतंत्र में जनता को केवल अतीत की घटनाओं और धार्मिक प्रतीकों के आधार पर हमेशा नहीं बांधा जा सकता। जनता अपने वर्तमान और भविष्य का हिसाब भी मांगती है। अखिलेश का रामलला के दरबार में पहुंचना निश्चित रूप से एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा, लेकिन इससे न तो 1990 का इतिहास मिटेगा और न ही भाजपा के आरोप स्वतः समाप्त होंगे। इसी तरह मंदिर निर्माण की उपलब्धि भी सरकार को विकास और जनसमस्याओं के सवालों से मुक्त नहीं कर सकती। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में असली परीक्षा इसी बात की होगी कि कौन धार्मिक और राजनीतिक प्रतीकों से आगे बढ़कर जनता के वास्तविक सवालों का जवाब देता है। रामलला के दरबार में शीश झुकाना आस्था का विषय है, लेकिन जनता की अदालत में जवाब देना ही राजनीति की असली अग्निपरीक्षा है।
