उत्तराखंड की पहचान देवभूमि के रूप में केवल उसके धार्मिक स्थलों, आध्यात्मिक परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं है, बल्कि यहां की स्वस्थ, संस्कारित और ऊर्जावान युवा पीढ़ी भी इसकी वास्तविक शक्ति है। ऐसे में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर एक वर्ष के प्रतिबंध का निर्णय जनस्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिया गया यह कदम तभी सार्थक होगा, जब सरकारी आदेश कागजों से निकलकर बाजारों, दुकानों और आम जनजीवन में प्रभावी रूप से दिखाई दे। स्वस्थ देवभूमि का संकल्प केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई और सामाजिक सहभागिता से पूरा होगा। तंबाकू का सेवन आज गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। इसकी आसान उपलब्धता के कारण किशोर और युवा भी तेजी से इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। शुरुआत शौक या मित्रों के दबाव में होती है, लेकिन धीरे-धीरे यही आदत गंभीर बीमारी, आर्थिक परेशानी और पारिवारिक संकट का कारण बन जाती है। मुंह के कैंसर सहित कई गंभीर रोगों का जोखिम बढ़ाने वाले इन उत्पादों से लोगों को बचाना सरकार के साथ-साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। इसलिए प्रतिबंध का उद्देश्य केवल बिक्री रोकना नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को नशे की आदत से दूर रखना होना चाहिए।
हालांकि, किसी भी प्रतिबंध की सफलता उसकी घोषणा से नहीं, बल्कि उसके परिणामों से आंकी जाती है। यदि दुकानों पर प्रतिबंधित उत्पाद पहले की तरह बिकते रहें, तस्करी और चोरी-छिपे बिक्री का कारोबार बढ़ जाए तथा संबंधित विभाग आंखें मूंदे रहें, तो ऐसे आदेश का अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। सरकार और प्रशासन को निर्माण, भंडारण, वितरण तथा बिक्री से जुड़े प्रत्येक स्तर पर निगरानी रखनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निष्पक्ष और कानूनसम्मत कार्रवाई भी जरूरी है। साथ ही, कार्रवाई के नाम पर व्यापारियों का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिबंधित उत्पादों की आपूर्ति दूसरे नामों या माध्यमों से जारी न रहे। समय-समय पर समीक्षा कर यह पता लगाया जाना चाहिए कि बाजार में इनकी उपलब्धता कितनी घटी और लोगों के सेवन में कितना बदलाव आया। प्रतिबंध की अवधि पूरी होने पर भी यदि निगरानी और जागरूकता का अभियान कमजोर पड़ गया, तो पुराने हालात लौटने की आशंका बनी रहेगी। इसलिए इसे केवल एक वर्ष की प्रशासनिक कार्रवाई न मानकर दीर्घकालिक जनस्वास्थ्य अभियान के रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
नशे की समस्या का समाधान केवल कानून और दंड से संभव नहीं है। तंबाकू की लत से जूझ रहे लोगों को परामर्श, उपचार और परिवार के सहयोग की जरूरत होती है। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से परिचित कराया जाना चाहिए। खेल, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों का विस्तार भी जरूरी है, ताकि युवा अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगा सकें। नशामुक्ति केंद्रों और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना इस प्रयास का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशामुक्त भारत के संकल्प को जमीन पर उतारने में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड जैसे पर्यटन और तीर्थाटन प्रधान राज्य में स्वस्थ जीवनशैली का संदेश व्यापक प्रभाव डाल सकता है। लेकिन नशामुक्ति की अवधारणा को केवल गुटखा और तंबाकू तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। शराब और अन्य मादक पदार्थों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और जनजागरूकता की समग्र नीति अपनानी होगी। मुख्यमंत्री की ओर से मानसून के बाद जनजीवन सामान्य बनाने और क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत के निर्देश भी प्रशासन की जवाबदेही से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों, विद्यार्थियों, मरीजों और तीर्थयात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सड़कों की मरम्मत केवल विकास कार्य नहीं, बल्कि जनसुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता से जुड़ा दायित्व है। जन चौपाल, रात्रि चौपाल और तहसील दिवस तभी सार्थक होंगे, जब अधिकारी दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनें और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। लोकतंत्र में सरकार की विश्वसनीयता घोषणाओं से नहीं, उनके क्रियान्वयन से बनती है। देवभूमि को स्वस्थ और नशामुक्त बनाने के लिए सरकार को सख्त निगरानी, पारदर्शी कार्रवाई, नियमित समीक्षा और जनसहभागिता का समन्वय स्थापित करना होगा। अभिभावकों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और युवाओं को भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। देवभूमि की असली पहचान तभी मजबूत होगी, जब यहां की युवा पीढ़ी नशे से मुक्त, स्वस्थ, शिक्षित और अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त होगी। गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध इस दिशा में एक अवसर है। अब यह धामी सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे इस अवसर को वास्तविक परिवर्तन में बदलें। **स्वस्थ उत्तराखंड का संकल्प तभी साकार होगा, जब प्रतिबंध के साथ जागरूकता, उपचार, जवाबदेही और प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हो।**
