इक्कीसवीं सदी में किसी देश को कमजोर करने के लिए हमेशा युद्ध और सैन्य शक्ति की जरूरत नहीं होती। डिजिटल दुष्प्रचार सामाजिक विभाजन और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करके भी किसी देश की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसी संदर्भ में ‘डीप स्टेट’ की अवधारणा चर्चा में है। इसका आशय ऐसे अपारदर्शी सत्ता नेटवर्क से है जो निर्वाचित सरकारों और नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। इतिहास में इसके उदाहरणों की चर्चा करते समय वर्ष 1953 में ईरान की सरकार का तख्तापलट और 1973 में चिली की राजनीतिक उथल-पुथल का उल्लेख किया जाता है। इन घटनाओं ने स्पष्ट किया कि शक्तिशाली देश अपने रणनीतिक हितों के लिए दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। आज यह हस्तक्षेप डिजिटल माध्यमों और सूचना के प्रसार के जरिए भी संभव है।
हाल के वर्षों में बांग्लादेश और नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने इस विषय पर बहस को तेज किया है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन व्यापक जनआंदोलन में बदला और अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार का पतन हो गया। हालांकि इन घटनाओं को किसी विदेशी साजिश का परिणाम बताने के लिए ठोस प्रमाण जरूरी हैं। बेरोजगारी भ्रष्टाचार और शासन के प्रति असंतोष भी जनांदोलनों के प्रमुख कारण हो सकते हैं। हर विरोध को षड्यंत्र मानना उतना ही गलत है जितना वास्तविक हस्तक्षेप की आशंकाओं को नजरअंदाज करना। आज सोशल मीडिया इस कथित छद्म युद्ध का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। फर्जी खबरें भ्रामक वीडियो और सुनियोजित प्रचार लोगों की भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। टूलकिट के जरिए किसी अभियान को व्यवस्थित किया जा सकता है लेकिन टूलकिट का इस्तेमाल अपने आप में षड्यंत्र का प्रमाण नहीं है। असली खतरा तब पैदा होता है जब झूठी जानकारी फैलाकर हिंसा भड़काने या समाज में अविश्वास पैदा करने की कोशिश की जाती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में ऐसी चुनौतियों के प्रति सतर्क रहना जरूरी है। सरकार को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए वहीं नागरिकों को किसी भी भड़काऊ संदेश पर विश्वास करने या उसे साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचनी चाहिए। मीडिया की जिम्मेदारी भी है कि वह सनसनी के बजाय तथ्यों को प्राथमिकता दे।
यह भी समझना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हर असहमति को विदेशी साजिश बताना लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकता है। शांतिपूर्ण विरोध जनता का अधिकार है और गंभीर आरोपों की जांच प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए। मजबूत लोकतंत्र वही है जहां सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बना रहे। अंततः किसी देश की संप्रभुता केवल उसकी सीमाओं से सुरक्षित नहीं होती। वह मजबूत संस्थाओं जागरूक नागरिकों स्वतंत्र मीडिया और संविधान के प्रति प्रतिबद्ध शासन से सुरक्षित होती है। डीप स्टेट जैसी संभावित चुनौतियों का मुकाबला भय और अफवाहों से नहीं बल्कि विवेक तथ्यों और लोकतांत्रिक एकजुटता से किया जा सकता है।
