शेयर बाजार को अक्सर अर्थव्यवस्था की सेहत का आईना कहा जाता है। लेकिन बाजार केवल आर्थिक आंकड़ों और कंपनियों के प्रदर्शन से संचालित नहीं होता। राजनीतिक स्थिरता चुनाव परिणाम सरकार की नीतियां अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीतिक नेतृत्व के बयान भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित करते हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान शेयर बाजार को लेकर दिए गए राजनीतिक बयानों और चुनाव परिणाम के बाद बाजार में आई तेज गिरावट ने राजनीति और शेयर बाजार के रिश्ते को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शेयर बाजार की संभावित दिशा को लेकर की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए तत्कालीन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जेपीसी जांच की मांग की थी। उनका सवाल था कि चुनाव परिणाम से पहले बाजार में तेजी की उम्मीद पैदा करने वाले बयानों और चुनाव परिणाम के बाद बाजार में आई भारी गिरावट के बीच क्या किसी तरह का संबंध था। उन्होंने एग्जिट पोल के आसपास बड़े निवेशकों की गतिविधियों की भी जांच की मांग की थी। एक जून को एग्जिट पोल सामने आए। अधिकांश प्रमुख अनुमानों में केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन की बड़ी जीत का अनुमान लगाया गया। इसके बाद तीन जून को शेयर बाजार में जोरदार तेजी आई और सेंसेक्स तथा निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। लेकिन चार जून को वास्तविक चुनाव परिणामों के शुरुआती रुझान सामने आते ही बाजार की तस्वीर बदल गई। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज हुई। बाजार की इस प्रतिक्रिया को चुनावी नतीजों से पैदा हुई अनिश्चितता और सरकार के संभावित स्वरूप को लेकर बदली निवेशक धारणा से जोड़ा गया।
यहीं से राजनीतिक विवाद ने जन्म लिया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि यदि राजनीतिक नेतृत्व के बयान निवेशकों की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं तो ऐसे बयानों को लेकर जवाबदेही और पारदर्शिता की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा था कि बाजार पूंजीकरण में गिरावट को सीधे निवेशकों के वास्तविक नुकसान के रूप में देखना उचित नहीं है। वास्तविकता यह है कि शेयर बाजार में किसी एक दिन की गिरावट अपने आप में किसी राजनीतिक या वित्तीय अनियमितता का प्रमाण नहीं होती। बाजार अनेक कारकों से प्रभावित होता है। वैश्विक बाजारों की स्थिति ब्याज दरें विदेशी निवेश आर्थिक आंकड़े कंपनियों के परिणाम और राजनीतिक घटनाक्रम सभी बाजार की दिशा बदल सकते हैं। चुनाव परिणाम जैसी बड़ी घटना से निवेशकों की अपेक्षाएं बदलना स्वाभाविक है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब देश के शीर्ष राजनीतिक पदों पर बैठे लोग शेयर बाजार की संभावित दिशा को लेकर सार्वजनिक बयान देते हैं तो उन बयानों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। करोड़ों छोटे निवेशक राजनीतिक नेताओं की बातों को बाजार संकेत मान सकते हैं। इसलिए सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को बाजार से जुड़े बयानों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि ऐसे विवादों का फैसला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के आधार पर नहीं बल्कि आंकड़ों और स्वतंत्र जांच के आधार पर हो। चुनाव परिणामों के आसपास बड़े निवेशकों की गतिविधियों की जांच हो। यह देखा जाए कि कहीं बाजार में असामान्य कारोबार तो नहीं हुआ। राजनीतिक बयानों और किसी खास कारोबारी गतिविधि के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध था या नहीं और नियामकीय नियमों का कहीं उल्लंघन तो नहीं हुआ। यदि जांच में कुछ नहीं मिलता है तो यह तथ्य भी सार्वजनिक होना चाहिए ताकि अनावश्यक संदेह की गुंजाइश समाप्त हो। यह समझना भी जरूरी है कि बाजार पूंजीकरण में गिरावट का अर्थ यह नहीं है कि उतनी ही रकम सीधे निवेशकों की जेब से निकल गई। बाजार पूंजीकरण शेयरों के बाजार मूल्य के आधार पर बदलता है। इसलिए बाजार पूंजीकरण में एक दिन की बड़ी गिरावट को सीधे वास्तविक निवेशक नुकसान के बराबर मानना आर्थिक तस्वीर को अधूरा प्रस्तुत करना होगा।
फिर भी राजनीतिक नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। राजनीति और अर्थव्यवस्था एक-दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं हैं। सरकार की आर्थिक नीतियां बजट कर व्यवस्था विनिवेश नियमन और अंतरराष्ट्रीय समझौते कंपनियों और निवेशकों को प्रभावित करते हैं। इसलिए राजनीतिक नेतृत्व की गतिविधियों का बाजार पर असर होना अस्वाभाविक नहीं है। सवाल केवल इतना है कि यह प्रभाव पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से हो। लोकतंत्र में विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है और सरकार को उन सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी। लेकिन गंभीर आरोपों का अंतिम समाधान राजनीतिक मंच पर नहीं बल्कि प्रमाण और स्वतंत्र जांच से होना चाहिए। यदि कोई संदेह है तो नियामक संस्थाओं को उपलब्ध आंकड़ों की जांच करनी चाहिए और निष्कर्ष सार्वजनिक करने चाहिए।
