यूपी के छह जिलों की 7273.35 लाख रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई कार्यकारी समिति की महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी 7273.35 लाख रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई। अब ये प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति और धनराशि निर्गमन के लिए भारत सरकार को भेजे जाएंगे। मुख्य सचिव ने पूर्व में स्वीकृत प्रस्तावों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की और शेष कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भारत सरकार को भेजे जाने वाले सभी प्रस्ताव पूर्ण रूप से परिपक्व व आवश्यक मानकों के अनुरूप होने चाहिए। अनुमोदित प्रस्तावों में जनपद ललितपुर के बानपुर स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु फर्नीचर व उपकरणों की व्यवस्था, अपूर्ण बालक छात्रावास एवं 12 आवासों के निर्माण के लिए 674.29 लाख रुपए शामिल हैं।

इसी प्रकार बलरामपुर जनपद में थारू विकास परियोजना के तहत विशुनपुर विश्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए फर्नीचर व अन्य सामग्री की व्यवस्था हेतु 36.91 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। सोनभद्र के चोपन, म्योरपुर और दुद्धी विकास खंडों के 71 कार्यों के लिए 4368.12 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है, जिनमें इंटरलॉकिंग/सीसी रोड का निर्माण प्रमुख है।

लखीमपुर खीरी के पलिया विकासखंड के दो ग्रामों में इंटरलॉकिंग रोड निर्माण हेतु 375.01 लाख रुपए, चंदौली के सकलडीह व चहनियां विकासखंडों के 12 कार्यों—सीसी रोड और सोलर लाइट—के लिए 227.48 लाख रुपए तथा बहराइच के मिहींपुरवा विकासखंड के आठ ग्रामों में सीसी रोड एवं नाली निर्माण हेतु 1591.54 लाख रुपए के प्रस्ताव भी अनुमोदित किए गए। इन प्रस्तावों को अब अंतिम स्वीकृति और धनराशि निर्गमन के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, इन परियोजनाओं से प्रदेश के जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, संपर्क मार्ग और मूलभूत अधोसंरचना के विकास को नई दिशा मिलेगी। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजे जाने वाले प्रस्तावों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति के अनुमोदन के बाद ही अग्रसारित किए जाने का प्रावधान है।