देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी कार्यालयों हवाई अड्डों स्कूलों अस्पतालों न्यायालयों और पासपोर्ट कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकियां लगातार मिल रही हैं। हाल ही में झारखंड के रांची देवघर और धनबाद के पासपोर्ट कार्यालयों तथा प्रधान डाकघरों को ऐसे ईमेल प्राप्त हुए जिनके बाद पुलिस बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड को घंटों तक तलाशी अभियान चलाना पड़ा। जांच में कोई विस्फोटक नहीं मिला लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई। इससे पहले गुजरात सहित कई राज्यों में भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यह सिलसिला केवल झूठी धमकियों का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था और साइबर तंत्र की गंभीर परीक्षा का विषय है।
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आधुनिक तकनीक के इस युग में भी ऐसे ईमेल भेजने वालों तक पहुंचना इतना कठिन क्यों है। इसका उत्तर इंटरनेट की जटिल संरचना में छिपा है। आज कोई भी व्यक्ति कुछ ही मिनटों में फर्जी पहचान से ईमेल बना सकता है। वीपीएन प्रॉक्सी सर्वर टोर नेटवर्क और सार्वजनिक वाई फाई जैसी तकनीकों के माध्यम से वह अपनी वास्तविक पहचान और स्थान छिपा सकता है। कई बार ईमेल किसी एक देश से भेजा हुआ प्रतीत होता है जबकि उसका संचालन किसी दूसरे देश से किया गया होता है। यदि कई देशों के सर्वरों का उपयोग किया गया हो तो जांच और अधिक जटिल हो जाती है।
ईमेल की जांच केवल उसके पते से नहीं होती। जांच एजेंसियां ईमेल हेडर आईपी एड्रेस सर्वर लॉग और अन्य डिजिटल संकेतों का विश्लेषण करती हैं। लेकिन यदि अपराधी पहले से ही अपनी पहचान छिपाने की पूरी तैयारी कर चुका हो तो उसके वास्तविक स्थान तक पहुंचने में समय लगना स्वाभाविक है। कई मामलों में विदेशी सर्वरों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। गोपनीयता कानूनों और न्यायिक औपचारिकताओं के कारण आवश्यक जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाती जिससे जांच लंबी खिंच जाती है।
स्थिति तब और कठिन हो जाती है जब अपराधी अस्थायी ईमेल सेवाओं या हैक किए गए ईमेल खातों का उपयोग करते हैं। कई बार किसी निर्दोष व्यक्ति के ईमेल खाते से धमकी भेजी जाती है जिससे जांच की दिशा प्रारंभ में भटक जाती है। ऐसे मामलों में डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञों को तकनीकी साक्ष्यों की गहन पड़ताल करनी पड़ती है। यह प्रक्रिया समय लेने वाली अवश्य है लेकिन आधुनिक साइबर जांच की यही वास्तविक चुनौती भी है। यह भी सही है कि ऐसे मामलों में अपराधी हमेशा बच नहीं जाते। भारत की साइबर अपराध जांच एजेंसियां कई मामलों में तकनीकी विश्लेषण मोबाइल डेटा बैंकिंग रिकॉर्ड इंटरनेट गतिविधियों और सीसीटीवी फुटेज जैसे अनेक डिजिटल साक्ष्यों को जोड़कर आरोपियों तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन हर मामला अलग होता है और अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क का उपयोग करने वाले अपराधियों तक पहुंचने के लिए धैर्य और तकनीकी दक्षता दोनों की आवश्यकता होती है।
झूठी बम धमकियों का सबसे बड़ा नुकसान आम जनता और सरकारी व्यवस्था को उठाना पड़ता है। जैसे ही कोई धमकी मिलती है पूरा कार्यालय खाली कराया जाता है। कामकाज घंटों तक ठप हो जाता है। सुरक्षा एजेंसियों के संसाधन अनावश्यक रूप से लगते हैं और यदि उसी समय कहीं वास्तविक आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इससे सरकारी धन समय और मानव संसाधनों की भी भारी बर्बादी होती है।
समाधान केवल घटनाओं के बाद तलाशी अभियान चलाने में नहीं बल्कि उन्हें रोकने की प्रभावी व्यवस्था विकसित करने में है। देश की साइबर जांच क्षमता को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाना होगा। अत्याधुनिक डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं प्रशिक्षित साइबर विशेषज्ञ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तेज सूचना आदान प्रदान की व्यवस्था समय की आवश्यकता है। ईमेल सेवा प्रदाताओं और डिजिटल कंपनियों के साथ प्रभावी समन्वय भी अनिवार्य है ताकि गंभीर मामलों में आवश्यक तकनीकी जानकारी शीघ्र प्राप्त की जा सके।
इसके साथ ही कानून का कठोर पालन भी उतना ही आवश्यक है। झूठी बम धमकी कोई शरारत नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर अपराध है। इससे जनता में दहशत फैलती है सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है और सुरक्षा एजेंसियों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। ऐसे मामलों में त्वरित जांच शीघ्र गिरफ्तारी और कठोर दंड सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए कि तकनीक का दुरुपयोग करने वालों के लिए कानून में कोई नरमी नहीं है। सरकार को एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति तैयार करनी चाहिए जिसमें राज्यों की साइबर पुलिस केंद्रीय जांच एजेंसियां और खुफिया तंत्र रियल टाइम सूचना साझा कर सकें। विदेशी डिजिटल कंपनियों और अन्य देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग को भी अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। साथ ही नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना आवश्यक है ताकि उनके ईमेल खातों का दुरुपयोग रोका जा सके।
