भारत दुनिया की सबसे बड़ी बाल आबादी वाला देश है लेकिन विडंबना यह है कि बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता को लेकर स्थिति लगातार चिंता बढ़ाने वाली होती जा रही है। आज देश के अनेक सरकारी और निजी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभाएं इसलिए सीमित या स्थगित करनी पड़ रही हैं क्योंकि कई बच्चे कुछ मिनट खड़े रहने भर में चक्कर खाकर गिर जाते हैं। यह केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की मानसिक और शारीरिक तैयारी का भी गंभीर संकेत है। शहरीकरण, फास्ट फूड, मोबाइल और स्क्रीन की बढ़ती लत, खेलकूद से दूरी, अत्यधिक कोचिंग संस्कृति और शारीरिक श्रम से लगातार अलगाव ने बच्चों को सुविधाभोगी बना दिया है। बच्चों का बचपन अब मैदानों की धूल से अधिक एसी कमरों और डिजिटल स्क्रीन में बीत रहा है। ऐसे समय में यदि शिक्षा व्यवस्था में श्रम, अनुशासन और शारीरिक क्षमता के महत्व पर चर्चा होती है तो उसे केवल राजनीतिक बयान मानकर खारिज नहीं किया जा सकता।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाल का वक्तव्य इसी व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उनका मूल संदेश यह है कि शिक्षा केवल परीक्षा और डिग्री तक सीमित नहीं हो सकती। बच्चों को जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। श्रम से जुड़ाव, अनुशासन, सामूहिक जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता किसी भी मजबूत समाज की आधारशिला होते हैं। भारतीय परंपरा में शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान कभी नहीं रहा। गुरुकुल व्यवस्था में विद्यार्थी आत्मसंयम, सेवा, श्रम और प्रकृति के साथ सामंजस्य सीखते थे। महर्षि धौम्य के शिष्य आरुणि की कथा हो या उज्जयिनी के संदीपनि आश्रम में कृष्ण और सुदामा का जीवन, इन प्रसंगों का मूल संदेश यही था कि संघर्ष और श्रम से गुजरकर ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इन उदाहरणों को आधुनिक संदर्भ में समझने की आवश्यकता है न कि केवल भावनात्मक बहस तक सीमित रखने की। हालांकि इस विमर्श में एक महत्वपूर्ण संतुलन भी जरूरी है। बच्चों से श्रम का अर्थ किसी प्रकार का शोषण या बाल अधिकारों की उपेक्षा नहीं हो सकता। शिक्षा संस्थानों में श्रमदान और अनुशासन का उद्देश्य बच्चों को जिम्मेदारी, सहयोग और आत्मबल सिखाना होना चाहिए, न कि उन्हें दंडित करना। स्वस्थ शिक्षा वही है जो बच्चों के अधिकारों और उनके समग्र विकास दोनों के बीच संतुलन बनाए। आज भारत में कुपोषण और स्वास्थ्य संकट की स्थिति भी गंभीर है। विभिन्न अध्ययनों में बच्चों में अल्पपोषण, दुर्बलता, बौनापन और मोटापे तक की बढ़ती समस्या सामने आई है। यह स्पष्ट संकेत है कि केवल अकादमिक सफलता पर आधारित शिक्षा मॉडल पर्याप्त नहीं है। बच्चों के जीवन में खेल, व्यायाम, योग, श्रम और सामुदायिक सहभागिता को फिर से केंद्र में लाना होगा।
यह भी सच है कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने बच्चों पर मानसिक दबाव बढ़ाया है। छोटी असफलताओं पर अवसाद, आत्मविश्वास की कमी और संघर्ष से बचने की प्रवृत्ति समाज के सामने नई चुनौती बन रही है। ऐसे में शिक्षा को केवल नौकरी प्राप्ति का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया बनाना समय की आवश्यकता है। भारत को आने वाले समय में ऐसी पीढ़ी चाहिए जो ज्ञान में आधुनिक हो लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत हो। विज्ञान, तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में केवल सुविधाओं पर निर्भर समाज लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता। राष्ट्र निर्माण के लिए पुस्तकीय शिक्षा के साथ श्रम संस्कृति, अनुशासन, स्वास्थ्य और चरित्र निर्माण को भी समान महत्व देना होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य के मूल में छिपे संदेश को इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। यदि शिक्षा व्यवस्था बच्चों को केवल सुविधा और प्रतियोगिता का हिस्सा बनाएगी तो समाज कमजोर होगा। लेकिन यदि शिक्षा उन्हें आत्मबल, श्रम और जिम्मेदारी का संस्कार देगी तो वही पीढ़ी भविष्य में राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत बनेगी।
