क्वाड से मजबूत होगी हिंद-प्रशांत में भारत की रणनीतिक ताकत

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती सामरिक प्रतिस्पर्धा और चीन की विस्तारवादी गतिविधियों के बीच भारत के सामने अपनी समुद्री सुरक्षा, आर्थिक हितों और वैश्विक प्रभाव को मजबूत करने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का चतुर्पक्षीय सहयोग समूह ‘क्वाड’ भारत की विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक आधार बनकर उभरा है। हालांकि भारत के लिए क्वाड का महत्त्व केवल चीन के प्रभाव को संतुलित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए क्षेत्र में शांति, स्थिरता, स्वतंत्र नौवहन और आर्थिक सहयोग की व्यवस्था को मजबूत करना भी है। सवाल यह है कि क्या क्वाड भारत के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए हिंद-प्रशांत में शक्ति संतुलन कायम कर पाएगा? हिंद महासागर भारत की आर्थिक और सामरिक जीवनरेखा है। देश का अधिकांश अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति समुद्री मार्गों पर निर्भर है। ऐसे में समुद्री रास्तों की सुरक्षा, समुद्री डकैती पर नियंत्रण और नौवहन की स्वतंत्रता भारत की प्राथमिकताओं में शामिल होना स्वाभाविक है। क्वाड के माध्यम से भारत को समुद्री निगरानी, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और आपसी सहयोग को मजबूत करने का अवसर मिलता है। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते विवाद और चीन की सैन्य गतिविधियां इस सहयोग की आवश्यकता को और अधिक प्रासंगिक बनाती हैं। लेकिन भारत की विदेश नीति का आधार किसी सैन्य गुट का हिस्सा बनना नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अपने हितों की रक्षा करना है। यही कारण है कि भारत को क्वाड के साथ अपने संबंध मजबूत करते समय यह ध्यान रखना होगा कि सहयोग का स्वरूप टकराव के बजाय संतुलन और कूटनीति पर आधारित रहे। चीन के साथ सीमा विवाद और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए यह जरूरी है कि वह अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले। किसी भी अंतरराष्ट्रीय साझेदारी में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होने चाहिए। आर्थिक और तकनीकी सुरक्षा के लिहाज से भी क्वाड भारत के लिए बड़ी संभावनाएं रखता है। वैश्विक महामारी और युद्धों ने यह साबित कर दिया है कि आवश्यक वस्तुओं और तकनीकों के लिए सीमित देशों पर निर्भरता कितनी जोखिमपूर्ण हो सकती है। अर्धचालक, औषधि, दुर्लभ खनिज, ऊर्जा और आधुनिक तकनीकी उपकरणों की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना आज राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन चुका है। क्वाड के सहयोग से भारत निवेश, विनिर्माण और तकनीकी अनुसंधान में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। इससे भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित होने का अवसर मिलेगा।

इस साझेदारी का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता भी है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र चक्रवात, सुनामी, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में चारों देशों के बीच राहत, बचाव, चिकित्सा सहायता और संसाधनों के त्वरित आदान-प्रदान की व्यवस्था लाखों लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति और आपदा प्रबंधन के अनुभव के आधार पर इस दिशा में प्रभावी नेतृत्व दे सकता है। हालांकि क्वाड की अपनी सीमाएं भी हैं। चारों सदस्य देशों के राष्ट्रीय हित और चीन के प्रति उनके दृष्टिकोण में अंतर है। भारत जहां रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देता है, वहीं अन्य सदस्य देशों की अपनी सामरिक और आर्थिक मजबूरियां हैं। इसके अतिरिक्त क्वाड कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है और इसके फैसले बाध्यकारी भी नहीं हैं। ऐसे में केवल बैठकों और घोषणाओं से इस समूह की सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती। जरूरत इस बात की है कि सहयोग को ठोस परियोजनाओं और परिणामों में बदला जाए। भारत को यह भी समझना होगा कि हिंद-प्रशांत की स्थिरता केवल चार देशों के सहयोग से सुनिश्चित नहीं हो सकती। आसियान सहित छोटे और विकासशील देशों की चिंताओं और हितों को भी समान महत्त्व देना होगा। क्षेत्रीय देशों को यह भरोसा मिलना चाहिए कि क्वाड उनकी स्वतंत्रता और विकास का समर्थक है, न कि किसी बड़ी शक्ति की प्रतिस्पर्धा का माध्यम। वास्तव में क्वाड भारत के लिए अवसर के साथ-साथ कूटनीतिक परीक्षा भी है। भारत को अपनी समुद्री शक्ति, आर्थिक क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के साथ स्वतंत्र विदेश नीति की पहचान भी बनाए रखनी होगी। उसकी सफलता इस बात में नहीं होगी कि वह किसी एक शक्ति के साथ खड़ा दिखाई दे, बल्कि इसमें होगी कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए क्षेत्रीय शांति और शक्ति संतुलन में प्रभावी भूमिका निभाए। क्वाड यदि साझा विश्वास, सहयोग और विकास का मंच बनता है तो हिंद-प्रशांत में भारत की भूमिका और अधिक मजबूत होगी।