मथुरा में अवैध कॉलोनियों पर एमवीडीए का बड़ा प्रहार:  साइट ऑफिस सील, दोबारा निर्माण करने वालों पर होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

एनएच-2 पर वाद रिफाइनरी के पास विकसित की जा रही थीं अवैध कॉलोनियां, 34 हजार वर्ग मीटर में हो रहा था अवैध विकास, पहले ध्वस्तीकरण के बाद दोबारा शुरू कर दिया था निर्माण कार्य।

मथुरा । मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एनएच-2 पर वाद रिफाइनरी के पास विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों के साइट ऑफिस को सील कर दिया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध रूप से प्लॉटिंग और कॉलोनी विकसित करने वाले भू-माफिया में खलबली मच गई है। दोनों कॉलोनियों में करीब 34 हजार वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से भू-विभाजन कर विकास कार्य कराया जा रहा था।

मौजा वाद रिफाइनरी के पास एनएच-2 पर भगवान सिंह द्वारा लगभग 22 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भू-विभाजन कर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसी प्रकार संदीप द्वारा करीब 12 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। दोनों मामलों में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वाद दर्ज किए गए थे। इन मामलों में प्राधिकरण द्वारा 4 अगस्त 2026 को ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए थे।

प्राधिकरण की ओर से निर्धारित समयावधि में अवैध निर्माण नहीं हटाए जाने पर 16 अक्टूबर 2026 को मौके पर पहुंचकर दोनों अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण कराया गया था। इसके बावजूद विकासकर्ताओं ने दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसे गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण की टीम ने मंगलवार 17 नवंबर को दोनों अवैध कॉलोनियों में बने साइट ऑफिस को सील कर दिया।

उपाध्यक्ष एन. लक्ष्मी ने कहा कि मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र और नियमानुसार अनुमति के विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आमजन को अवैध प्लॉटिंग के जाल में फंसने से बचाने के लिए ऐसे निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन कर दोबारा निर्माण करने वालों को भी किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी।

सचिव आशीष कुमार सिंह ने बताया कि दोनों अवैध कॉलोनियों के खिलाफ पूर्व में ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए जा चुके हैं और 16 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई थी। इसके बाद दोबारा निर्माण कार्य शुरू किए जाने पर साइट ऑफिस सील किए गए हैं। अवैध कॉलोनियों के शेष निर्माणों के ध्वस्तीकरण के लिए अलग से तिथि निर्धारित कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

प्राधिकरण सचिव ने स्पष्ट किया है कि उपाध्यक्ष के निर्देशों के क्रम में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। अवैध रूप से भूमि का भू-विभाजन कर प्लॉट बेचने और बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।