लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब मामला देश के प्रधानमंत्री और सरकार पर किसी नागरिक की जासूसी कराने या फोन टैपिंग जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा हो तो इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना फोन टैप कराने का आरोप लगाकर राजनीतिक बहस को गर्म कर दिया है। इंस्टाग्राम पर लाइव संवाद के दौरान मोबाइल फोन दिखाते हुए उनका यह दावा कि सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों के सबूत इसी फोन में मौजूद हैं कई सवाल खड़े करता है। भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे सुर्खियों में बने रहने की राजनीति बताया है। सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी सरकार पर आरोप क्यों लगा रहे हैं। विपक्ष का काम ही सत्ता से सवाल पूछना और सरकार को जवाबदेह बनाना है। सवाल यह है कि जब आरोप निजता के मौलिक अधिकार और सरकारी तंत्र के कथित दुरुपयोग से जुड़े हों तो उन्हें केवल राजनीतिक मंचों तक सीमित क्यों रखा जाए? क्या ऐसे गंभीर आरोपों को प्रमाणों के साथ संवैधानिक संस्थाओं के सामने नहीं रखा जाना चाहिए?
फोन टैपिंग कोई सामान्य मामला नहीं है। यह सीधे नागरिक की निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा विषय है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय भी निजता को मौलिक अधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा मान चुका है। कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति की बातचीत की निगरानी करना गंभीर कानूनी सवाल खड़े करता है। यदि किसी नेता या आम नागरिक की अवैध रूप से जासूसी होती है तो यह केवल उस व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चिंता का विषय है। राहुल गांधी के पास यदि वास्तव में फोन टैपिंग या सरकार की किसी कथित अनियमितता से जुड़े ठोस डिजिटल साक्ष्य हैं तो उन्हें सामने लाने के लिए संवैधानिक और कानूनी रास्ते खुले हैं। वे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। पुलिस या साइबर अपराध शाखा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और संसदीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्र जांच की मांग भी की जा सकती है। आखिर नेता प्रतिपक्ष का पद केवल सरकार की आलोचना करने का मंच नहीं बल्कि लोकतंत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है।
हालांकि यह भी समझना होगा कि किसी नेता के फोन में निजी और राजनीतिक संवाद मौजूद होना स्वाभाविक है। फॉरेंसिक जांच के दौरान गोपनीय जानकारियों के उजागर होने की आशंका एक व्यावहारिक चिंता हो सकती है। लेकिन इस आधार पर जांच से पूरी तरह बचने का तर्क भी पर्याप्त नहीं है। कानूनी प्रक्रिया के तहत डिजिटल साक्ष्यों की सुरक्षित जांच और निजी जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के उपाय संभव हैं। इसलिए सबूतों की विश्वसनीयता और निजता की सुरक्षा दोनों को साथ लेकर चलना होगा। पेगासस विवाद के दौरान भी देश में फोन निगरानी को लेकर बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के लिए तकनीकी समिति गठित की थी। उस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट किया कि जासूसी के आरोपों को केवल राजनीतिक बयान मानकर खारिज करना उचित नहीं है। लेकिन दूसरी ओर बिना प्रमाण किसी सरकार या व्यक्ति को दोषी ठहराना भी लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुकूल नहीं है। दरअसल भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि गंभीर मुद्दे भी अक्सर आरोप-प्रत्यारोप के शोर में दबकर रह जाते हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक हथकंडा बताकर खारिज कर देता है तो विपक्ष बार-बार आरोप लगाकर सरकार को कठघरे में खड़ा करता है। इस खींचतान में असली सवाल और जनता का भरोसा दोनों पीछे छूट जाते हैं। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी बातों को देश गंभीरता से सुनता है। इसलिए उनसे यह अपेक्षा भी स्वाभाविक है कि वे अपने आरोपों को प्रमाणों के साथ उचित मंच पर रखें। वहीं केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह ऐसे आरोपों पर पारदर्शी जवाब दे और निगरानी से जुड़े कानूनी प्रावधानों के पालन को लेकर संदेह दूर करे।
