मथुरा। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे पत्र में आदेश दिए है कि 31 दिसम्बर 2021 तक अधिकारियों के तबादले और तैनाती का काम निपटा लें। चुनाव आचार संहिता से सीधे जुड़े होने वाले अधिकारियों की नियुक्ति उनके गृह जिलों में नहीं होगी। आम चुनाव में गोवा का 15 मार्च 2022, मणिपुर का 19 मार्च, पंजाब का 27 मार्च, उत्तराखंड का 23 मार्च और उत्तर प्रदेश का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग के इस आदेश से मथुरा में तैनात कुछ अधिकारियों पर इसका असर पड़ना तय है। जिला प्रशासन ने सूची बनाना शुरू कर दिया है।
उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तेज होती तैयारी के बीच में निर्वाचन आयोग भी मुस्तैद हो गया है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर निर्देश जारी किया है। इससे तो संभव है कि प्रदेश में 20 दिसंबर के बाद कभी भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का कार्यकाल 14 मई 2022 तक है।
निर्वाचन आयोग के गति पकडऩे से तो लग रहा है कि प्रदेश में 20 दिसंबर के बाद कभी भी आर्दश चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। इसके बाद संभव है कि प्रदेश में 20 जनवरी से फरवरी तक विधानसभा चुनाव सम्पन्न हों। उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 का चुनाव तय समय से होगा। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नवम्बर से मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारी की है। इसका काम एक से 30 नवंबर तक होगा। प्रदेश में मतदाता संक्षिप्त पुनिरीक्षण का विशेष अभियान सम्पन्न होने के बाद 20 दिसम्बर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा। इसके बाद पांच जनवरी 2022 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।
माना जा रहा है कि अगले साल जनवरी के पहले सप्ताह में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आयोग का कहना है कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां अफसरों की तैनाती को लेकर नियम हैं। ऐसे राज्यों के अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात नहीं रह सकता है और न ही एक जगह पर चार साल से ज्यादा समय तक उसकी तैनाती हो सकती है।
आयोग का कहना है कि गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी किसी एक ही जिले में बीचे चार सालों से तैनात हैं या 31 दिसम्बर 2021 से पहले उसकी पोस्टिंग को तीन साल पूरे हो रहे हैं तो उसकी पोस्टिंग जारी नहीं रहेगी। डीईओ/आरओ/एआरओ/पुलिस इंस्पेक्टर/सब-इंस्पेक्टर और इससे बड़ी पोस्ट के अधिकारियों पर यह नियम लागू होंगे।
आयोग ने यह पत्र 2022 के विधानसभा नावों के मद्देनजर तबादले और तैनाती को लेकर लिखा है। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड में आम चुनाव होने को लेकर तैयारी शुरु कर दी है।
