नई दिल्ली । भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने शुक्रवार को ई20 पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा को लेकर उठ रही चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि कर्नाटक में ईंधन की गुणवत्ता की जांच के दौरान सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीर जांच प्रक्रिया पूरी होने से पहले ली गई थी और उसमें अंतिम नतीजा नहीं दिखाया गया था। सरकारी तेल विपणन कंपनी ने बयान में विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि तस्वीर में एथनॉल को अलग करने की जांच का एक शुरुआती चरण दिखाया गया था। इस प्रक्रिया में पेट्रोल और पानी का मिश्रण शुरुआत में धुंधला या दूधिया दिखाई देता है। इसके बाद दोनों की अलग-अलग परतें बनती हैं।
बीपीसीएल ने कहा कि एथनॉल को अलग करने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही अनजाने में तस्वीर साझा कर दी गई थी। इसके बाद गलतफहमी से बचने के लिए संबंधित अधिकारी ने तत्काल पोस्ट हटा दी। कंपनी ने कहा कि जांच किए गए नमूने में एथनॉल की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई। यह सफाई ई20 पेट्रोल को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आई है। ई20 पेट्रोल में सामान्य पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत एथनॉल मिलाया जाता है। इसकी गुणवत्ता और एथनॉल मिलाने की मात्रा की सटीकता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस विवाद का एक प्रमुख मुद्दा यह है कि 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण वाले ई20 पेट्रोल के नाम पर बेचे जा रहे ईंधन में कुछ मामलों में इससे अधिक मात्रा में एथनॉल होने की आशंका जताई गई है। इससे निर्धारित गुणवत्ता मानकों के पालन को लेकर सवाल उठे हैं।
कर्नाटक सरकार ने आरोप लगाया है कि तेल विपणन कंपनियां निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से काफी अधिक एथनॉल मिला हुआ पेट्रोल बेच रही हैं। राज्य के सात जिलों से जुटाए गए नमूनों की जांच में एथनॉल की मात्रा 31.2 प्रतिशत तक पाए जाने की बात कही गई है। बीपीसीएल के कर्नाटक में किए गए एक प्रदर्शन के दौरान एथनॉल अलग करने की जांच का नतीजा स्पष्ट नहीं दिखने के बाद सोशल मीडिया पर भी इन चिंताओं को लेकर चर्चा तेज हो गई।
हालांकि, केंद्र और तीनों सरकारी तेल कंपनियों ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए ई20 पेट्रोल के सभी 893 नमूनों में एथनॉल की मात्रा निर्धारित 19 से 21 प्रतिशत के दायरे में पाई गई। इनमें कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे। उन्होंने राज्य की नमूने लेने और जांच करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए संयुक्त जांच का सुझाव दिया है।
