सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र , रेलवे प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने और फंड जारी करने की अपील

चेन्नई । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में लंबे समय से रुके रेलवे प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने इसमें फंड आवंटन में देरी और जमीन अधिग्रहण में रुकावटों का जिक्र किया, जिनकी वजह से महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का काम धीमा हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में बताया कि राज्य ने रेलवे विस्तार के लिए आवश्यक अधिकांश आधारभूत कार्य पहले ही पूरा कर लिया है, लेकिन रेलवे मंत्रालय से धनराशि के “देर से और कई हिस्सों में जारी” होने के कारण प्रोजेक्ट्स में बाधाएं आ रही हैं।

मुख्यमंत्री ने केंद्र से अनुरोध किया कि आवश्यक फंड पूरी मात्रा में और प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाए, ताकि परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके और जमीन मालिकों को समय पर मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि विभिन्न केंद्रीय रेलवे परियोजनाओं के लिए 2,500 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। इसके अंतर्गत 9 प्रमुख परियोजनाओं के लिए लगभग 94 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और जमीन रेलवे को सौंप दी गई है। हालांकि, 93 हेक्टेयर से अधिक भूमि के लिए अभी तक फंड मंजूर नहीं हुआ है, जिससे कई कार्यों में रुकावटें पैदा हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन मालिकों को मुआवजा देने में देरी ने परियोजनाओं की प्रगति बाधित कर दी है और प्रभावित परिवारों में असमंजस पैदा किया है।

स्टालिन ने तिरुवनंतपुरम–कन्याकुमारी ब्रॉड-गेज डबलिंग परियोजना का उदाहरण दिया, जहां भूमि मुआवजे के लिए 289.78 करोड़ रुपए अभी तक लंबित हैं, जिससे परियोजना रुक गई है। उन्होंने उन परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की भी मांग की, जो रुकी हुई हैं, जैसे तूतुकुडी–मदुरै (अरुप्पुकोट्टई मार्ग) लाइन और टिंडीवनम–तिरुवन्नामलाई लाइन।
साथ ही, उन्होंने तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति को देखते हुए नए रेलवे प्रोजेक्ट्स की मंजूरी देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु को भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और प्रमुख निर्माण व निर्यात केंद्र बताते हुए कहा कि बेहतर रेल कनेक्टिविटी राष्ट्रीय विकास को मजबूती देगी। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य सरकार ने मजबूत निगरानी प्रणाली स्थापित की है और तेजी से कार्यान्वयन के लिए पूरी सहयोगी रही है। स्टालिन ने कहा कि केंद्र का समय पर समर्थन तमिलनाडु और पूरे देश के लिए फायदेमंद होगा।