बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर प्रशासन सख्त, समर्थन में जमीन देने वालों की संख्या बढ़ी

वृंदावन। बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर निर्माण के लिए सरकार द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद तैयारियां लगातार तेज की जा रही हैं। एक ओर जहां गोस्वामी समाज और आसपास के कुछ लोग कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर कई लोग स्वेच्छा से अपनी जमीन कॉरिडोर निर्माण के लिए देने को आगे आ रहे हैं।

इसी क्रम में मंगलवार को बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र के बिहारीपुर निवासी मनीष मिश्रा ने अपना प्लॉट कॉरिडोर निर्माण के लिए प्रशासन को दे दिया। प्लॉट की रजिस्ट्री कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और जिलाधिकारी सीपी सिंह की मौजूदगी में कराई गई।

जिलाधिकारी सीपी सिंह ने स्पष्ट कहा कि कॉरिडोर निर्माण जनहित से जुड़ी योजना है और इसे हर हाल में तय समय पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन दुकानदारों और मकान मालिकों की संपत्ति कॉरिडोर में आएगी उन्हें सरकार की ओर से दुकान और मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। जो व्यक्ति अपना प्लॉट बेचना चाहेगा उसे सरकार द्वारा 80 हजार रुपये प्रति वर्ग गज तथा दुकानदारों को डेढ़ लाख रुपये प्रति वर्ग गज की दर से भुगतान किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा लेकिन विकास कार्य में अनावश्यक अड़चन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मनीष मिश्रा द्वारा आगे आकर प्लॉट की रजिस्ट्री कराने को सकारात्मक और प्रेरणादायक कदम बताया।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया और तेज होगी और जो लोग अभी भ्रम या दबाव में हैं उन्हें भी वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाएगा। साफ संकेत हैं कि प्रशासन कॉरिडोर निर्माण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पीछे हटने के मूड में नहीं है।