बिजली विभाग सभी सरकारी-अर्द्ध सरकार कार्यालयों से बिल की वसूली करे, आम जनता को नहीं होने पाए असुविधा : गोयल

मथुरा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था सम्बन्धी जॉच समिति की बैठक सभापति दिनेश कुमार गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न हुई।
बैठक में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की प्रदेशीय विद्युत जांच समिति द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। समिति ने विगत वर्षों में जिले में कितने ट्रांसफार्मर लगाये, कितने घंटे विद्युत कटौती हुई, कितनी लाइन लॉस हुई, कितने घरेलू विद्युत उपभोक्तओं को बिजली बिल संशोधित किए गए, विद्युत फाल्ट की कितनी शिकायतें आयी जिसमें से कितनी का निस्तारण किया गया और कितनी अवशेष है आदि बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। समिति ने समस्त संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत विभाग के सभी कार्यालयों में पब्लिक शिकायत से संबंधित रजिस्टर रखें जाएं, ताकि शिकायतों के प्रति उत्तरदायित्व तय हो सके।
सरकार की विद्युत संबंधी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों से संपर्क में रहे। साथ में बैठक करते हुए उन्हें अपने नए कार्यों से अवगत कराए। सभी विद्युत अधिकारीगण जनप्रतिनिधियों के फोन नंबर रखें। गलत मीटर रीडिंग लेने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही करें। वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत सूर्य ऊर्जा की खपत बढाने हेतु आमजन को प्रोत्साहित करें तथा मथुरा को सोलर एनर्जी में प्रथम स्थान दिलाने का प्रयास करें। आमजन के प्रति मृदुल व्यवहार प्रदर्शित करें, समयबद्धता का पालन करें। ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं पर तत्काल संज्ञान लिया जाए।
सभापति श्री गोयल द्वारा बैठक में विद्युत विभाग संबंधी आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों का अनुश्रवण कर समयबद्धता के साथ गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण के निर्देश दिए गये। मथुरा के सभी 8 अधिशासी अभियंता से विद्युत संबंधी अलग अलग जानकारी ली। समिति के सदस्यों ने निर्देश दिए कि जो भी अधिकारी निरीक्षण करे वो मिनिट में जरूर अंकित करें।
बैठक में सभापति ने वर्तमान में जनपद में आबादी के हिसाब से जनपद की विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्या है कि जानकारी ली, जिसपर चीफ़ विद्युत विभाग ने अवगत कराया कि जनपद के अन्तर्गत वर्तमान रोस्टर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे, तहसील स्तर पर 22 घण्टे, कृषि उपभोक्तओं को 10 घण्टे तथा शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों को 24:00 विद्युत आपूर्ति प्रदान किया जाना निर्धारित है। जिसके सापेक्ष वर्तमान माह में ग्रामीण क्षेत्र को औसतन 18 घण्टे, तहसील स्तर पर 21 घण्टे, कृषि फीडरों पर औसतन 9:59 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में औसतन 23 घण्टे की आपूर्ति रिकॉर्ड की गयी है। वर्ष 2024-25 में मथुरा जनपद के अन्तर्गत कुल 5,18,619 उपभोक्ताओं की 1508 मेगावाट डिमाण्ड की आपूर्ति की गयी।
विद्युत उपभोक्ता लोड के अनुरूप परिवर्तकों की क्या स्थिति है तथा इनके रख-रखाव की क्या व्यवस्था की गयी है पर जानकारी दी गई कि मथुरा क्षेत्र में विभिन्न विधा के लगभग 518619 उपभोक्ता है, जिनका स्वीकृत भार लगभग 1508.00 मेगा वाट है। उक्त विद्युत भार को सुचारू विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु विभिन्न क्षमताओं के लगभग 40664 वितरण परिवर्तक जनपद में स्थापित किये गये हैं। इन वितरण परिवर्तकों को कुल 79 नग 33/11 के०वी० उपकेन्द्रों पर स्थापित 163 नग पावर परिवर्तक, कुल क्षमता 1114 एम०वी०ए० से आपूर्ति दी जाती है।
बैठक में अवगत कराया गया कि विद्युत वितरण क्षेत्र मथुरा के अन्तर्गत प्रत्येक 03 माह में 25 प्रतिशत मीटर रीडरों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन कर दिया जाता है। सभापति ने निर्देश दिए कि विद्युत चोरी पर अंकुश लगाए, प्रातः काल एवं रात्रि काल में छापेमारी की कार्यवाही करे, पुलिस तथा विजिलेंस की टीम सक्रिय रहे। अधिकारियों ने समिति को अवगत कराया कि विद्युत थाना द्वारा वर्ष 2025 में 2036 अभियोग पंजीकृत किए गए है। विजिलेंस टीम ने अवगत कराया कि उनके द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस के साथ 684 छापेमारी कार्यवाही की गई हैं।
समिति ने निर्देश दिए कि विद्युत विभाग सभी सरकारी कार्यालयों एवं अर्द्ध सरकार कार्यालयों से विद्युत बिल की वसूली करे। शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में विगत एक वर्ष में कुल कितने ट्रांसफार्मर जले तथा उनकी मरम्मत पर कितना धन व्यय हुआ के संबंध में अवगत कराया गया कि विगत एक वर्ष में कुल 4367 ट्रान्सफार्मर जले एवं उनकी मरम्मत पर 1094.75 लाख रूपये का धन व्यय हुआ है। अधिकारियों ने समिति को अवगत कराया कि विद्युत वितरण क्षेत्र मथुरा के अन्तर्गत शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत ऐसे उपभोक्ता जिनके द्वारा नियमित बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है के लिए एक मुश्त समाधान योजना का सफल संचालन किया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 48068 पंजीकरण कराये गये, जिसमे 5986 लाख रूपये की वसूली की गयी है। बड़े बकायेदारो के विरुद्ध धारा-3 एवं धारा-5 की कार्यवाही सुनश्चित की जा रही है। समस्याओं के लिए संभव पोर्टल एवं 1912 नंबर पर है। जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम है, जिसका नंबर 9193303021 है। समिति ने निर्देश दिए कि झट पट पोर्टल एवं निवेश मित्र पोर्टल का कुशल संचालन सुनिश्चित करे। विद्युत वितरण क्षेत्र मथुरा के अन्तर्गत झटपट पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2024-25 अब तक कुल प्राप्त संयोजन हेतु आवेदनों की संख्या 16757 जिसके सापेक्ष निर्गत संयोजनों की संख्या 6583 है एवं धनराशि न जमा होने के कारण 2847 आवेदन लम्बित है एवं खण्ड स्तर पर 241 संयोजन लम्बित है, जिनमे 241 आवेदन समय सीमा के अंदर लंबित है। सभापति ने जनपद में अधिकारियों की कार्य कुशलता की सराहना की। उन्होंने 1912 नंबर का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।
समिति में सदस्य विजय बहादुर पाठक डॉ. रतन पाल सिंह जितेंद्र सिंह सेंगर अश्विनी त्यागी तथा जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडेय सहित विद्युत विभाग के सभी अधिशासी अभियंता एस.डी.ओ. आदि मौजूद रहे।