देश की संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है जहां जनता के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा समाधान और जवाबदेही तय होती है। लेकिन मानसून सत्र के शुरुआती दिनों में लगातार हंगामे और स्थगन ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संसद जनहित के मुद्दों का समाधान खोजेगी या राजनीतिक टकराव का मंच बनकर रह जाएगी। वर्तमान गतिरोध का केंद्र प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले हैं। इन घटनाओं ने लाखों युवाओं की मेहनत उनके भविष्य और देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गहरा आघात पहुंचाया है। विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है जबकि सरकार का कहना है कि वह इस विषय पर संसद में चर्चा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए तैयार है।
लोकतंत्र में किसी मंत्री का इस्तीफा केवल राजनीतिक दबाव का परिणाम नहीं होना चाहिए बल्कि जवाबदेही और नैतिक उत्तरदायित्व के आधार पर तय होना चाहिए। वहीं यह भी उतना ही सत्य है कि जब सरकार उपलब्धियों का श्रेय लेती है तो गंभीर प्रशासनिक विफलताओं की जिम्मेदारी से भी मुंह नहीं मोड़ सकती। इसलिए इस्तीफे की मांग को केवल राजनीति कहकर खारिज करना भी उचित नहीं होगा। लेकिन इससे भी अधिक आवश्यक यह है कि संसद इस पूरे प्रकरण पर गंभीर और तथ्यपूर्ण चर्चा करे। देश जानना चाहता है कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में खामियां कहां हैं। इन अपराधों के पीछे कौन से संगठित गिरोह सक्रिय हैं। अब तक कितनी कार्रवाई हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की सरकार की ठोस योजना क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर केवल बहस और जवाबदेही से ही मिल सकते हैं न कि लगातार हंगामे से। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का बढ़ता आंदोलन इस बात का संकेत है कि युवाओं का आक्रोश किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि व्यवस्था पर घटते भरोसे का प्रतीक बन चुका है। छात्र केवल दोषियों को सजा नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें उनकी मेहनत सुरक्षित रहे और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली पर उनका विश्वास कायम रहे।
यदि सरकार संसद में व्यापक चर्चा और आंदोलनरत छात्रों से संवाद के लिए तैयार है तो यह सकारात्मक संकेत है। लेकिन संवाद तभी सार्थक होगा जब उसके साथ समयबद्ध निर्णय पारदर्शी जांच और कठोर कार्रवाई भी दिखाई दे। केवल आश्वासन अब पर्याप्त नहीं होंगे क्योंकि देश का युवा भरोसे की पुनर्स्थापना चाहता है। सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि इस संवेदनशील विषय को राजनीतिक लाभ और हानि से ऊपर उठकर देखें। संसद का समय नारेबाजी में नहीं बल्कि समाधान खोजने में लगना चाहिए। यदि इस्तीफे से जवाबदेही मजबूत होती है तो उस पर विचार होना चाहिए और यदि गंभीर बहस से बेहतर सुधार का रास्ता निकलता है तो उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में दोनों विकल्प एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि जवाबदेही की प्रक्रिया के पूरक हैं। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि इस्तीफा होगा या बहस। असली चुनौती करोड़ों युवाओं का विश्वास लौटाने की है। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता संसद का सुचारु संचालन नहीं बल्कि अपने युवाओं को न्याय निष्पक्षता और भविष्य का भरोसा दिलाना है। यही भरोसा भारत की शिक्षा व्यवस्था और लोकतंत्र दोनों की सबसे बड़ी पूंजी है।
