नई दिल्ली । सरकार ने आज कहा कि चीन के साथ आर्थिक संबंधों एवं वीज़ा एवं आवाजाही शुरू करने के लिए दोनों देशों के संबंधित अधिकारियों के बीच जल्द ही एक बैठक होगी।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज यहां नियमित ब्रीफिंग में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अप्रैल 2020 की स्थिति की बहाली को लेकर हुए समझौते के बाद वीज़ा एवं आर्थिक संबंधों की बहाली के बारे में पूछे जाने पर कहा कि जैसा कि कज़ान में नेताओं (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग) की बैठक में यह सहमति भी हुई है कि द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण करने के लिए विदेश मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के स्तर पर प्रासंगिक वार्ता तंत्र का उपयोग किया जाएगा। जल्द ही ये तंत्र एक-दूसरे के हित और चिंता के मुद्दों से निपटने के लिए मिलेंगे।
एलएसी पर मौजूदा स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगे जाने पर प्रवक्ता ने कहा, “आप सभी जानते हैं कि 21 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच आखिरी चरण के डिसइंगेजमेंट (सेनाओं को पीछे हटाने) पर सहमति बनी थी। परिणामस्वरूप, डेमचोक और डेपसांग में पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर सत्यापन गश्त शुरू हो गई है। हम आपको ताज़ा स्थिति की जानकारी देते रहेंगे।”
