जम्मू । जम्मू-कश्मीर सरकार 586 इकाइयों को भूमि आवंटन रद्द करने के लिए बृहस्पतिवार को अंतिम नोटिस जारी किए। ये प्रतिष्ठान ‘नई औद्योगिकी विकास योजना’ के तहत इकाइयां लगाने में विफल रहे हैं
एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि ये इकाइयां भूमि प्रीमियम जमा नहीं करवा पाई थीं और पट्टे के सौदे को निष्पादित नहीं कर सकी थीं। उन्होंने बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि अन्य इकाइयों को अवसर दिया जा सके।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने नए निवेश को बढ़ावा देने और औद्योगिकी विकास को ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने के लिए 28,400 करोड़ रुपये की नई औद्योगिक विकास योजना की घोषणा जनवरी, 2021 में की थी। इसका उद्देश्य विकास को ब्लॉक स्तर के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना था।
अंतिम नोटिस जम्मू-कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम की प्रबंध निदेशक स्मिता सेठी ने बृहस्पतिवार को जारी किया। आवंटन पाने वाली इकाइयों में से 462 कश्मीर घाटी में और 124 जम्मू में हैं। इन्हें जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा स्थापित दर्जनों औद्योगिक क्षेत्रों में 500 से 600 एकड़ भूमि दी गई थी।
सेठी ने नोटिस में कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार 586 आवंटियों ने कोई जवाब नहीं दिया इसलिए उनका आवंटन रद्द किया जाता है।
