मथुरा। किसानों की समस्याओं को लेकर आज सांसद हेमामालिनी ने लोकसभा में सवाल उठाया। सांसद ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के किसान किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से खुश है मगर वह क्रेडिट कार्ड बनवाने के दौरान बैंकों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क को समाप्त कराने के लिए क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन बनाने की मांग कर रहे है। क्योंकि किसानों को क्रेडिट कार्ड के लिए बैंकों द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं की फीस सहित नो-डियूज, प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज आदि देना पडता है। सांसद ने इसके स्थान पर किसानों से शपथ पत्र लेने का भी सुझाव दिया।
सांसद के सवाल का जबाव राज्यमंत्री कृषि कैलाश चौधरी ने देते हुए बताया कि किसानों से कार्ड के लिए जो चार्जेस लिए जाते है वह आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक लिए जाते है अब उनको समाप्त कर दिया गया। यदि किसान यह सुविधा ऑन लाइन चाहते है तो वह ई-मित्र और सेन्टर के जरिए भी अपना फार्म भर सकते है। सरकार किसानों के साथ पशु पालकोें के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रही है। मथुरा में इस सुविधा से पशुपालकों को जोडने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
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