मथुरा। मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी आईएएस डा नितिन गौर की अध्यक्षता में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंजीकरण की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक संपन्न हुई जिसमें ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु जनपद मथुरा हेतु निर्धारित लक्ष्य 8.88 लाख की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए विभाग द्वारा समीक्षा की गई।
बैठक में प्रभारी सहायक श्रम आयुक्त पल्लवी अग्रवाल ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में अपर मुख्य सचिव श्रम उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी पत्रों के अनुपालन में प्रत्येक दशा में 31 दिसंबर 2021 तक श्रमिकों का पंजीकरण पूर्ण किया जाना है। प्रभारी सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि ई श्रम पोर्टल पर वे श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं जो आयकर दाता नहीं है तथा जिनका ईपीएफ या एनपीएस नहीं कटता है, इस प्रकार के कर्मकार यथा- घरेलू नौकर, खाना बनाने वाली बाई, सफाई कर्मचारी, गार्ड, कुली, रिक्शा चालक, ढकेल पर सामान बेचने वाले, होटलों के नौकर, वेटर, रिसेप्शनिस्ट, ऑपरेटर, सभी दुकानदारों के यहां कार्य करने वाले नौकर,सेल्समैन,हेल्पर, ऑटो चालक, ड्राइवर,पंचर बनाने वाले ल,ब्यूटी पार्लर के वर्कर, नाई, मोची, दर्जी, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, चरवाहे, डेरी वाले, सभी प्रकार के पशुपालक, पेपर विक्रेता या हॉकर, जोमैटो व स्विगी के डिलीवरी ब्वॉय, अमेजॉन व फ्लिपकार्ट के डिलीवरी ब्वॉय, नर्स, वार्ड बॉय, आया, मंदिर के पुजारी, विभिन्न सरकारी ऑफिस के दैनिक वेतन भोगी कर्मकार, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा वर्कर आदि इसमें अपना पंजीयन अवश्य कराएं।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यरत आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी, दुकानों व वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्यरत वर्कर, पीएम स्वनिधि लाभार्थी, मनरेगा वर्कर्स, शौचालय योजना के लाभार्थी आदि से संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है तथा निर्देश दिए कि उनके अधीन कार्यरत कर्मकारों का शतप्रतिशत पंजीयन जन सुविधा केंद्र के माध्यम से करा लिया जाए।
बैठक में उपस्थित उप श्रम आयुक्त आगरा क्षेत्र आगरा धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिनके पास 2.5 एकड़ से कम खेती योग्य जमीन है तथा जो आयकर नहीं देते हैं वह भी ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकते हैं।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, परियोजना निदेशक डूडा व अन्य संबंधित अधिकारी जन सुविधा केंद्र के जिला प्रबंधक से समन्वय स्थापित करते हुए शीघ्र अति शीघ्र पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले श्रमिकों की संख्या की समीक्षा प्रत्येक मंगलवार को किए जाने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में समस्त खंड विकास अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।
