#Questions regarding debt reduction and the arrangement

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण द्वारा सुभाष चंद्र बैंक के करीब 22 हजार करोड़ रुपये के दावों के निपटारे को महज 6.5 करोड़ रुपये में अस्थायी मंजूरी दिए जाने के मामले ने देश की बैंकिंग और दिवालियापन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।…
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