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questions raised on investigating agency

कथित शराब नीति मामले में अदालत से बरी हुए केजरीवाल, जांच एजेंसी पर प्रश्र चिन्ह

 दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाला मामले में अदालत द्वारा 23 आरोपितों को बरी किए जाने का फैसला केवल एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि देश की राजनीति और जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी व्यापक विमर्श का अवसर है। यह मामला शुरुआत से ही राजनीतिक…
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