#Madrassas are not illegal

सर्वोच्च अदालत ने संविधान की ऐतिहासिक व्याख्या करते हुए उप्र के मदरसों को ‘संवैधानिक’ करार दिया है। इस संदर्भ में उप्र मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004 और उससे जुड़ा बोर्ड भी ‘अवैध’ नहीं है। यह कानून मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान बनाया गया…
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