सुप्रीम कोर्ट से शंकर सेठ को बड़ी राहत: डालमिया फार्म प्रकरण में अवमानना नोटिस समाप्त, निर्माण का रास्ता साफ
गरीब बच्चों, अनाथ आश्रमों और विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए 50 लाख रुपये दान करने का दिया निर्देश
454 पेड़ों की कटाई से जुड़ा था मामला, वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलों से संतुष्ट होकर कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
मथुरा। वृंदावन के बहुचर्चित डालमिया फार्म प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने शिव शंकर अग्रवाल (शंकर सेठ) को बड़ी कानूनी राहत प्रदान करते हुए उनके विरुद्ध जारी अवमानना (कंटेंप्ट) नोटिस को समाप्त कर दिया है। कोर्ट के इस महत्वपूर्ण आदेश से उन्हें मामले में क्लीन चिट मिल गई है, जिसके बाद अब डालमिया बाग की भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया है।
न्यायालय ने अवमानना कार्यवाही समाप्त करने के साथ ही सामाजिक सरोकार के तहत शिव शंकर अग्रवाल को गरीब बच्चों, अनाथ आश्रमों और विधवा महिलाओं के कल्याण एवं सहायता के लिए 50 लाख रुपये दान करने का निर्देश भी दिया है।
गौरतलब है कि छटीकरा-वृंदावन मार्ग स्थित डालमिया फार्म हाउस में खड़े 454 पेड़ों को 18 सितंबर की रात काट दिया गया था। इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर 2024 को पेड़ों की कटाई के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों एवं डालमिया फार्म हाउस पक्ष को अवमानना का नोटिस जारी किया था।
अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और पूर्व में जारी आदेशों के अनुपालन की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सुनवाई के दौरान शिव शंकर अग्रवाल की ओर से कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं को मजबूती से रखा गया। दोनों पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने संतुष्ट होकर अवमानना कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश पारित किया। ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन से जुड़े इस स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता शिव शंकर अग्रवाल ने अदालत के आदेशों का पूर्ण सम्मान करते हुए प्रति पेड़ 1 लाख रुपये के हिसाब से जुर्माने की भारी-भरकम राशि पहले ही जमा कर दी है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण संरक्षण और क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के उद्देश्य से याचिकाकर्ता द्वारा 9 हेक्टेयर विशाल भूमि भी खरीदी गई है।
सुनवाई के दौरान भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इन सभी सकारात्मक कदमों और इस तथ्य का विशेष संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता पहले ही 1 महीने की न्यायिक हिरासत काट चुके हैं। याचिकाकर्ता के इस पूर्ण सहयोग और पर्यावरण के प्रति समर्पण को देखते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अत्यंत उदार एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मामले को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय सुनाया।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कंटेंप्ट नोटिस समाप्त किए जाने के बाद शिव शंकर अग्रवाल को इस मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। उनके विरुद्ध चल रही अवमानना कार्यवाही समाप्त होने से संपत्ति के संबंध में लंबित कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। इसे मामले में महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि संपत्ति के नक्शे (बिल्डिंग मैप) को स्वीकृति दिलाने की प्रक्रिया अब संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आगे बढ़ाई जा सकेगी। हालांकि नक्शे की स्वीकृति सक्षम प्राधिकरण के नियमों तथा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व में जारी भूमि संरक्षण एवं अनुमति संबंधी निर्देशों के अधीन होगी।
सर्वोच्च न्यायालय में शिव शंकर अग्रवाल का पक्ष देश के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता पिनाकी मिश्रा, अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी, अधिवक्ता समीर सोंधी, सुप्रीम कोर्ट के एओआर अर्जुन नंदा, अधिवक्ता प्रीति सिंह और अधिवक्ता डिंपल सिरोही ने रखा। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को डालमिया फार्म प्रकरण में बड़ी कानूनी जीत के रूप में देखा जा रहा है।