मुंबई । महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू उत्पादों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.13 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की सामग्री जब्त की है। गोपनीय सूचना के आधार पर 18 सितंबर को दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में अधिकारियों ने लगभग छह घंटे तक संदिग्ध ट्रक का पीछा किया। आखिरकार स्थानीय पुलिस की मदद से ट्रक को चाकण-तलेगांव चौक पर रोक लिया गया।
एफडीए को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित गुटखा लेकर एक ट्रक मध्य प्रदेश से समृद्धि एक्सप्रेसवे के रास्ते भिवंडी, ठाणे की ओर आ रहा है। हालांकि, निगरानी के दौरान पता चला कि ट्रक ने अपना निर्धारित रास्ता बदल लिया और वह संगमनेर के रास्ते पुणे की ओर बढ़ रहा है। इसकी जानकारी मिलते ही एफडीए की टीमों को संभावित मार्गों पर तैनात कर दिया गया।
ठाणे संभाग की टीम को मुरबाड की ओर भेजा गया, जबकि पुणे संभाग की टीम को राजगुरुनगर में तैनात किया गया। राजगुरुनगर टोल प्लाजा पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सचिन संतावे ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन रोकने के बजाय टोल प्लाजा से आगे निकल गया।
इसके बाद ट्रक का पीछा जारी रखा गया और स्थानीय पुलिस की मदद से आखिरकार चाकण-तलेगांव चौक पर ट्रक को रोकने में सफलता हासिल की। करीब छह घंटे तक चली कार्रवाई के बाद रात लगभग 8 बजे ट्रक को कब्जे में लिया गया। तलाशी के दौरान ट्रक से महाराष्ट्र में प्रतिबंधित विभिन्न ब्रांड के पान मसाला और फ्लेवर्ड तंबाकू उत्पाद बरामद किए गए। इसके अलावा माल के परिवहन में इस्तेमाल किए गए ट्रक की कीमत 20 लाख आंकी गई है।
प्रतिबंधित उत्पादों और वाहन सहित जब्त सामग्री का कुल मूल्य 1,13,54,600 यानी करीब 1.13 करोड़ बताया गया है। एफडीए ने पूरी सामग्री और वाहन को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के बाद भी एफडीए अधिकारियों की प्रक्रिया रातभर चलती रही। जब्ती की कार्रवाई, दस्तावेज और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 19 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे चाकण उत्तर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस के अनुसार, मामले में ट्रक चालक नफीस मेहबूब खान (40), निलेश राठी, अरुण पाटील, जेएमडी इंटरप्राइजेज और कथित ट्रांसपोर्टर संजय माटा को आरोपी बनाया गया है।
एफडीए ने पुलिस से आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड, प्रतिबंधित गुटखे की सप्लाई चेन और आर्थिक लेन-देन की जांच करने तथा तथ्यों के आधार पर मकोका के तहत कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है।
